१३४२ कोटींच्या कर्जात बुडालेली महापालिका, नवीन नगरसेवकांना काय देणार?

पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, थकबाकी... सर्वच कामांवर टांगती तलवार

छत्रपती संभाजीनगर : पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसतोय. पॅनल पद्धतीत निवडणूक लढणे सोपे राहणार नाही. क्षेत्र वाढल्याने लाखो रुपये खर्च करावे लागतील. एवढे करून महापालिकेत पोहोचलेल्या नगरसेवकांना विकासकामे करण्यासाठी खूप संधी राहणार नाही; कारण महापालिकेवर अगोदरच कर्जाचा डोंगर आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देण्यासाठीही तिजोरीत पैसे राहतील की नाही, अशी स्थिती असेल.

सन २०१५ मध्ये ११५ नगरसेवक निवडून आले होते. तीन ते चार हजार कोटींचा अर्थसंकल्प तयार होणाऱ्या मनपात कारभाऱ्यांना दरवर्षी १८० ते २०० कोटी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध होतात. मागील पाच वर्षांत प्रशासनानेही विकासकामांवर १०० ते १२० कोटींपेक्षा अधिक खर्च केले नाहीत. प्रशासनाचा गाडा हाकण्यासाठी दरमहा ५० कोटीनुसार वर्षाला ६०० कोटी रुपये लागतात. या खर्चातून प्रशासनाची मुक्तताच होऊ शकत नाही. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानासह मासिक जेमतेम ३५ ते ३६ कोटी उत्पन्न मनपाचे असते. अशा परिस्थितीत नवनियुक्त नगरसेवकांना विकासकामांसाठी पैसेच तिजोरीत राहणार नाहीत. ओढूनताणून विकासकामे केली तर बिलांचे वांधे होणार हे निश्चित.

नवीन नगरसेवकांचे वांधे
नवीन नगरसेवकांना सुरुवातीची दोन वर्षे तरी कारभाराच्या खाचाखोचा कळणार नाहीत. विकास निधी ते कसा उभा करतील. त्यामुळे त्यांच्या ‘विकास’ कामावर आपोआप निर्बंध येतील.

जीएसटी अनुदानाचा शॉक
शहरात ड्रेनेज योजनांचे काम सुरू आहे. या योजनांमध्ये मनपाला २६५ कोटींचा वाटा टाकायचा आहे. मनपाने आतापर्यंत एक रुपयाचाही वाटा टाकलेला नाही. शासनाने मागील महिन्यात जीएसटी अनुदानातून ३० कोटी रुपये कपात करून अनुदानात टाकले. जवळपास आठ ते नऊ महिने ही रक्कम अशाच पद्धतीने वळती केली जाऊ शकते. त्यामुळे सध्याच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे झाले आहेत.

८२२ कोटींचे कर्ज
नवीन पाणीपुरवठा योजनेत मनपाला ८२२ कोटींचा वाटा टाकायचा आहे. ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे कर्ज न मिळाल्यास हुडकोकडून ९ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागेल. त्याचा दरमहा हप्ता १९ कोटी राहील. एवढी मोठी रक्कम दरमहा मनपाला देणे अवघड जाईल.

असा वाढतोय कर्जाचा डोंगर
८२२ कोटी - पाणीपुरवठा योजना
२६५ कोटी- ड्रेनेज लाइन योजना
१३५ कोटी - कंत्राटदारांची थकबाकी
६५ कोटी- कर्मचाऱ्यांचे देणे बाकी
३५ कोटी -भूसंपादनाचे थकीत
२० कोटी- जलसंपदाचे थकीत
एकूण- १३४२ कोटी

दरमहा अत्यावश्यक खर्च २५ कोटी-
कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा पगार ५ कोटी-
पेन्शन खर्च ७ कोटी-
मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सी ३ कोटी-
रेड्डी कंपनीचे बिल ३ कोटी-
एलईडी कंपनीचा हप्ता ७ कोटी-
जायकवाडी-स्ट्रीट लाइन बिल- ५० कोटी