वाल्मीस मावेजाची ९३ कोटी रक्कम अदा केली नाही; ‘एनएचएआय’च्या संपत्ती जप्तीचा आदेश

एकत्रित १०२ कोटी ५४ लाख रुपयांपेकी केवळ ७.६४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. इतर रक्कम देण्यास एनएचआयएने टाळाटाळ केली.

छत्रपती संभाजीनगर : जल व भूव्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) जागेच्या अधिग्रहणाच्या ९३ कोटींच्या मावेजाची रक्कम अदा केली नाही म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (एनएचआयए) चल संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीश सुभाष कऱ्हाळे यांनी दिले. अधिग्रहणापोटी १०२ कोटी ५४ लाख ७८ हजार १७२ रुपये मावेजा देण्याचा ‘अवाॅर्ड’ घोषित करण्यात आला होता.

एनएचआयची टाळाटाळ
धुळे-सोलापूर महामार्ग चौपदरीकरणात वाल्मीची मालमत्ता बाधित झाली. काही गटातील जमिनीसाठी ५५०० रुपये प्रति चौ.मी., तर काही जागेसाठी १३३०० रु. प्रति चौ.मी. मावेजा देण्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. एकत्रित १०२ कोटी ५४ लाख रुपयांपेकी केवळ ७.६४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. इतर रक्कम देण्यास एनएचआयएने टाळाटाळ केली.

व्याजासह मावेजा अदा करा
एनएचआयने लवादामध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्याने घोषित केलेल्या ‘अवाॅर्ड’ला आव्हान दिले. वाल्मी शासन अंगीकृत संस्था असल्याने मोबदला देण्याची गरज नसल्याचे लवादात सांगितले. लवादाने १७ एप्रिल २०१८ रोजी भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकरण विलंब माफी अर्जाच्या सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. मावेजाची उर्वरित रक्कम ९३ कोटी १३ लाख रुपये व्याजासह अदा करावी यासाठी ‘वाल्मी’च्या वतीने ॲड. अण्णासाहेब मुळे (शेकटेकर) यांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने अर्ज मंजूर करीत एनएचआयएची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशित दिले. वाल्मीचे सहसंचालक सुभाष कापघते व निवृत्त कर्मचारी अविनाश मुळे यांनी पाठपुरावा केला. घोषित ‘अवाॅर्ड’ची रक्कम २०१८ पासून व्याजासह द्यावी अशी विनंती ‘वाल्मी’च्या वतीने ॲड. अण्णासाहेब मुळे यांनी केली.