विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे रेकॉर्ड गायब

रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने पीएफ कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर पीएफ आयुक्तांनी सुनावणी घेत प्रशासनावर ताशेरे ओढले

ठळक मुद्दे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ४ वर्षांचा पीएफ जमा नाही भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचे ताशेरे 

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २००८ पासून २०१२ पर्यंत काम केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ जमा केलेला नाही. याविषयी राजर्षी शाहू महाराज रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने पीएफ कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर पीएफ आयुक्तांनी सुनावणी घेत प्रशासनावर ताशेरे ओढले, तसेच ४ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने बुधवारी तातडीने व्यवस्थापन परिषदेची बैठक घेतली. कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची माहिती या बैठकीत समोर आली.

विद्यापीठात १९८२ पासून कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. २००२ पर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक विद्यापीठाने केलेली होती. या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत नियमाप्रमाणे रक्कम भरणे आवश्यक होते; मात्र विद्यापीठाने प्रेसच्या नावाने एक बँक खाते उघडत त्यामध्ये ५० लाख रुपये जमा केले. २००२ मध्ये विद्यापीठाने कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी कामगार घेतले; मात्र त्या कंत्राटदाराकडे शासनाचा परवानाच नसल्याचे समोर आले.

२००८ साली परवानाधारक कंत्राटदार नेमण्यात आला; मात्र या कंत्राटदाराकडेही सद्य:स्थितीत कुशल, अकुशल कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे पैसे कार्यालयात जमा केलेले नाहीत. २०१२ मध्ये पुन्हा कंत्राटदार बदलण्यात आला, तेव्हापासून आजपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ नियमित भरलेला आहे; मात्र संघटनेने २००८ ते २०१२ या काळातील पीएफची तक्रार केली. 

सदस्य निवडीवरून खडाजंगी
बैठकीत ऐनवेळी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी परीक्षा संचालकांच्या मुलाखतीसाठी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्याचे नाव निवडण्याचा ठराव मांडला. यात कुलगुरूंनी मागील वेळी डॉ. विधाते यांना संधी दिली होती. यावेळी प्राचार्य डॉ. देशमुख यांची निवड करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यास डॉ. शंकर अंभोरे यांनी विरोध दर्शविला. डॉ. राजेश करपे यांनी आक्षेप घेत दादागिरी चालू देणार नसल्याचे सांगितले. यावरून दोघांत जोरदार खडाजंगी झाल्याचे समजते. शेवटी मतदानाला विषय टाकण्याचा मुद्दा आल्यामुळे डॉ. विधाते यांचीच निवड करण्यात आली.