दुर्दैवी ! स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ८४ वर्षीय विधवेची पेन्शनसाठी दुसरी लढाई

डिसेंबर २०१५ ला कोणतीही  माहिती न देता स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी पेन्शन बंद केली. 

ठळक मुद्देकेंद्राने ३ लाख रुपये  जमा करण्याचे खंडपीठाचे आदेशयाचिकेवर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

औरंगाबाद : स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ८४ वर्षांच्या विधवेच्या कौटुंबिक पेन्शनपोटी केंद्र शासनाने चार आठवड्यांत ३ लाख रुपये जमा करावेत, असा आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

गोलटगाव (ता. जि. औरंगाबाद)  येथील स्वातंत्र्य सैनिक अर्जुनराव   साळुंके यांना स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान योजनेंतर्गत  राज्य सरकार  आणि केंद्र सरकारमार्फत  स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन मिळत होते.  १९८६-८७  साली अर्जुनराव यांनी त्यांचा   पी.पी.एफ. अर्जावर  वारस म्हणून  द्रौपदाबाई  यांचे नाव घातले होते.  अर्जुनराव हयात असेपर्यंत  त्यांना पेन्शन मिळत होती.  २०१४ साली त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची पत्नी द्रोपदाबाई यांना नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत कौटुंबिक पेन्शन मिळाली;  परंतु डिसेंबर २०१५ ला द्रोपदाबाई यांना कोणतीही  माहिती न देता स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी पेन्शन बंद केली. 

याबाबत बँकेकडे विचारणा केली असता  द्रोपदाबाई यांनी हयात प्रमाणपत्र जमा केले नाही म्हणून पेन्शन बंद केल्याचे बँकेने  सांगितले.आवश्यक ती कागदपत्रे जमा केल्यानंतरही पेन्शन सुरू न केल्यामुळे द्रोपदाबाई यांनी ॲड. संदीप आंधळे यांच्या मार्फत  याचिका दाखल केली होती. प्राथमिक सुनावणीत  खंडपीठाने  ८४ वर्षांच्या वयोवृद्ध महिलेला लवकरात लवकर पेन्शन देण्याची उपाययोजना दोन्ही सरकारने एका आठवड्यात  करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती; परंतु त्यानंतरही याचिकाकर्तीला पेन्शन  मिळाली नाही. म्हणून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.