राज्यातील व्यापाऱ्यांना दिल्लीच्या धर्तीवर हवे ‘व्यापारी कल्याण मंडळ’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 15, 2025 20:16 IST2025-07-15T20:16:02+5:302025-07-15T20:16:25+5:30
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘व्यापार कल्याण मंडळा’ची घोषणा करावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे

राज्यातील व्यापाऱ्यांना दिल्लीच्या धर्तीवर हवे ‘व्यापारी कल्याण मंडळ’
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यच नव्हे तर देशाच्या विकासात व्यापारी वर्गाचे मोठे योगदान आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षा निर्माण करणे, व्यापारी हित व व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी विविध योजना राबविण्याच्या उद्देशाने नुकतेच दिल्ली सरकारने ‘ व्यापारी कल्याण मंडळा’ची स्थापना केली आहे. याचा तेथील ८ लाख व्यापाऱ्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘व्यापार कल्याण मंडळा’ची घोषणा करावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली.
कोणत्या राज्यात आहे ‘व्यापारी कल्याण मंडळ’?
देशात हरियाणा, उत्तर प्रदेशात ‘व्यापारी कल्याण मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांचे कामकाजही सुरळीत सुरू आहे. त्यापाठोपाठ नुकतेच दिल्ली सरकारनेही ‘व्यापारी कल्याण मंडळ’ स्थापन केले.
काय आहेत फायदे?
कर्ज : व्यापारी कल्याण मंडळाकडून व्यापाऱ्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज मिळू शकते.
अनुदान : काही विशेष परिस्थितीत, मंडळाकडून व्यापाऱ्यांना आर्थिक अनुदान मिळू शकते.
विमा संरक्षण : मंडळाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना आरोग्य विमा, जीवन विमा आणि इतर विमा योजनांचा लाभ मिळतो.
व्यावसायिक प्रशिक्षण : मंडळाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळू शकते.
कायदेशीर सल्ला : मंडळाकडून व्यापाऱ्यांना कायदेशीर सल्ला आणि मदत मिळू शकते.
सामाजिक सुरक्षा : मंडळाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
वृद्धापकाळात साहाय्य : व्यापाऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक साहाय्य आणि इतर सोयी-सुविधा मिळू शकतात.
व्यापाऱ्यांना सक्षम बनविणे
तीन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून देशांतर्गत व्यापार धोरण ठरविण्याची मागणी करत आहोत. त्याचा एक भाग म्हणजे ‘ व्यापारी कल्याण मंडळ’ होय. व्यापाऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करणे आणि त्यांना सक्षम बनवणे हा यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेऊन राज्यात व्यापारी कल्याण मंडळाची स्थापना करावी. यासाठी सर्व व्यापारी संघटना मिळून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत.
- अजय शहा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॅट