'छ. संभाजीनगरात स्वच्छतागृहे बांधली, पण कुलूप का?'; अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल

१० नवीन स्वच्छतागृहांचा प्रश्न ऐरणीवर; नवीन स्वच्छतागृहे सुरू करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा बराच अभाव आहे. शासन निधीतून १० पेक्षा अधिक ठिकाणी सुसज्ज स्वच्छभागृहांची उभारणीही मनपाने केली. मागील दीड वर्षांपासून हे स्वच्छतागृह वापराविना पडून आहेत. मंगळवारी अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी बैठक घेत आढावा घेतला. वापरात नसलेल्या स्वच्छतागृह सुरू करण्यात येत असलेल्या अडचणींना अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विशेष बाब म्हणजे मनपा मुख्यालयात प्रवेशद्वारासमोर बांधण्यात आलेले स्वच्छतागृह सुद्धा आता वादात सापडले आहे.

शहराची लोकसंख्या जवळपास १८ लाख रुपये आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किमान प्रत्येक १ किमी अंतरात स्वच्छतागृह असायला हवे. दरवर्षी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाचे पथक महापालिकेला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत विचारणा करीत असते. स्वच्छतागृहांची संख्या कमी असल्याने शहराला मिळणारे गुण कमी होतात. दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडून स्वच्छतागृहांसाठी निधी आला. अडीच कोटींहून अधिक रकमेतून १० ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्यात आले. या स्वच्छतागृहांना पाणी कोठून आणायचे, विजचे कनेक्शन, ड्रेनेज लाइनची जोडणी जवळ कोठे आहे, याचा तज्ज्ञ मनपा अधिकाऱ्यांनी विचारच केला नाही. निव्वळ इमारती बांधून ठेवल्या. त्यामुळे स्वच्छतागृहे कुलूपबंद आहेत.

मंगळवारी अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी सर्व वार्ड अधिकारी, उपअभियंता, ड्रेनेज विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची बैठक घेतली. बैठकीत शहरात सध्या किती स्वच्छतागृहे वापरात आहेत. नवीन स्वच्छतागृहे सुरू करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. बैठकीस उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे, कार्यकारी अभियंता अनिल तनपुरे, उपअभियंता पूजा भोगे यांच्यासह सर्व वार्ड अधिकारी, उपअभियंते उपस्थित होते.

एक स्वच्छतागृह वादात
महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच स्वच्छतागृह बांधले आहे. हे स्वच्छतागृह उभारत असतानाच प्रसिद्धी माध्यमांकडून विरोध झाला, पण प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने इमारत बांधून ठेवली. आता नगरसेवक व अधिकारीच याठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह का बांधले, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. २५ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले स्वच्छतागृह पाडून टाकावे, अशी मानसिकता सध्या प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची झाली आहे.