शिक्षण : ...अन्यथा प्रवेशावर बहिष्कार, मेसा इंग्रजी शाळा संघटनेचा पवित्रा
औरंगाबाद : इंग्रजी शाळेमध्ये गरीब व वंचित पालकांच्या पाल्यास आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून मिळते. मात्र, ३ वर्षांपासून शाळांना एक रुपयाही दिला नसल्याने चारशे कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम शाळांना मिळालेली नाही. त्यासाठी सातत्याने आंदोलन करून शिक्षणाधिकारी ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले गेल्याने शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.
यासंबंधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयातसुद्धा मेसा इंग्रजी संघटनेने याचिका दाखल केलेली आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी ८ मे २०२० रोजी काढलेल्या परिपत्रकाने पालकांत संभ्रम झाल्याने बहुतांश शाळांत पालकांनी शुल्क भरले नसल्याने शाळांचे आर्थिक गणीत कोलमडले. शाळा आर्थिक संकटात सापडल्याने लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबरोबरच बँकेचे कर्ज हप्ते, बसचालक, सफाई कामगार, वीज बिल, मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणात थकल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही शाळा प्रमुखांनी आत्महत्या केली; परंतु शासनाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मेसा संघटनेचे केंद्रीय पदाधिकारी अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे, उपाध्यक्ष नागेश जोशी, हनुमान भांडवे, सरचिटणीस प्रवीण आव्हाळे, जिल्हाध्यक्ष रत्नाकर फाळके, सचिव विश्वासराव दाभाडे, सुनील मगर आदींनी चर्चेअंती आरटीईची थकीत प्रतिपूर्ती मार्चपूर्वी द्यावी; अन्यथा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले असल्याचे शिंदे यांनी कळवले आहे. राज्यातील इतर संघटनांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असून, विविध १३ मागण्या शासनाने मंजूर केल्या नाहीत, तर संघटना एकत्र येऊन आंदोलन छेडतील, असा इशाराही दिला.