हजारो ब्रास वाळुच्या अवैध उपशानंतर प्रशासनाला जाग

संजय कुलकर्णी , जालना
गेल्या पाच महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात सर्रासपणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून, धमक्या देत तर काही ठिकाणी संगनमत करीत हजारो ब्रास वाळुचा उपसा झाला. त्यानंतर आता प्रशासनाने ‘गतिमानता’ दाखवत वाळुपट्टयांच्या जाहीर लिलावाचा मुहूर्त ठरविला आहे. १८ फेबु्रवारीला या लिलावाची प्रक्रिया होणार आहे.
जिल्ह्यात एकूण ५६ तर जालना-बीड संयुक्त एक असे एकूण ५७ वाळूपट्टे आहेत. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाची वाळूपट्टयांची मुदत सप्टेंबर २०१४ मध्ये संपली. गतवर्षी सुमारे २१ कोटींचा महसूल या पट्टयांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता. आतापर्यंत महसूल मिळविण्याचा उच्चांक या निमित्ताने झाला. कोट्यवधींचा महसूल देणारे हे वाळूपट्टे मात्र सप्टेंबरनंतर वाळू माफियांसाठी खुले झाले.
चोरून व वेळप्रसंगी धाकदपटशा करीत या पट्टयांवरून वाळुचा अवैध उपसा दररोज सुरू राहिला. ही बाब खुद्द प्रशासनातील काही अधिकारीच मान्य करतात.
गेल्या पाच महिन्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, धमक्यांचे प्रकार जिल्ह्यात घडलेले आहेत. परंतु या काळात प्रशासनाने वाळुपट्टयांच्या लिलावासंदर्भात कुठलीही ‘गतिमानता’ दाखविली नाही.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून अद्याप मंजुरी नाही, असे कारण देत वाळूपट्टयांची लिलाव प्रक्रिया लांबणीवर पडली. गेल्या आठवड्यात वाळूपट्टयांच्या लिलाव प्रक्रियेचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केला आहे.
५७ वाळूपट्टयांसाठी आॅनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या असून १८ फेबु्रवारी रोजी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभागृहात ही लिलाव प्रक्रिया होईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.४
वझर (ता. जालना), नानेगाव (बदनापूर), जाफराबाद, टाकळी, गारखेडा, सावंगी, गोंधनखेडा/खामखेडा, निमखेडा बु., पिंपळखुटा, निमखेडा बु. (जाफराबाद), वालसा खालसा, केदारखेडा, पिंपळसूळ, जवखेडा ठोंबरी, बेलोरा (भोकरदन), आंबा, नांद्रा, बाबूलतारा, एकरूखा, बाबई, डोल्हारा, ब्रह्मवडगाव (परतूर), देवठाणा, टाकळखोपा, दुधा, किर्ला, भूवन, वाघाळा, कानडी (मंठा), चांभारवाडी, आलमगाव, भोकरवाडी, दाढेगाव, पिठोरी सिरसगाव, माहेर भायगाव, भार्डी (अंबड), मुढेगाव, जोगलादेवी, बाणेगाव, लिंगसेवाडी, सौंदगलाव, भोगगाव, मुद्रेगाव, राजाटाकळी, उक्कडगाव, शिवणगाव, भादली, गुंज बुद्रूक, चांगतपुरी, गोळेगाव, सावंगीगंगा, गौरी, वाळकेश्वर, कुरण, कोठाळा खु., गंगाचिंचोली, रामसगाव (घनसावंगी) आणि बोरगावधडी (ता. गेवराई, जि. बीड).
याबाबत जिल्हा गौण खनिज अधिकारी आर.बी. चामनर म्हणाल्या, सप्टेंबर २०१४ मध्ये मागील वर्षीची वाळूपट्टयांची मुदत संपली. त्यानंतर आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. पट्ट्यांच्या लिलाव प्रक्रियेस मान्यता मिळाल्यानंतर आम्ही आॅनलाईन पद्धतीने निविदा मागविल्या आहेत.
जिल्ह्यात वाळुच्या अवैध उपशाबाबत तळणी येथील जालमसिंग चंदेल म्हणाले, मागील वाळूपट्ट्यांची मुदत संपल्यानंतर पाच महिने प्रशासनाने नवीन प्रक्रियेसाठी वेळ का घालवला ? मुदत संपणार, हे माहीत असताना त्यापूर्वीच पुढील प्रक्रियेची तयारी करणे आवश्यक होते. पाच महिने विलंब लावल्यामुळे मंठा तालुक्यात सुमारे १० हजार ब्रास तर जिल्ह्यात किमान ६० हजार ब्रास वाळूचा या कालावधीत अवैध उपसा झाला, असा अंदाजही चंदेल यांनी वर्तविला.