मराठवाड्यातून नव्या योजनांचा एकही प्रस्ताव नाही; १७ रोजी काय मिळणार याकडे लक्ष

जुन्या घोषणांवर सुरू आहे मंथन

छत्रपती संभाजीनगर : यंदा मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक होणार नाही, तसेच विभागातील आठही जिल्ह्यांतून एकाही नवीन योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे जाणार नाही. त्यामुळे यंदा १७ सप्टेंबर दिवशी मुख्य ध्वजारोहणाप्रसंगी विभागाच्या पदरात भाषणांव्यतिरिक्त काय पडणार, याकडे लक्ष आहे. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या ६० हजार कोटींच्या पॅकेजच्या घोषणांपैकी किती अंमलात आल्या? किती निधी आला? याचीच उजळणी सध्या विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर व टीम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पावसामुळे मराठवाड्यातील खरीप हंगामाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या सुरू असलेले पंचनामे हे प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. मराठवाड्यातील सुमारे २० टक्के रस्त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणच्या सिंचन प्रकल्पांचे पावसामुळे नुकसान झाले आहे. विभागातील नुकसानीच्या आढाव्यातच प्रशासन गुंतलेले आहे. गेल्या आठवड्यात विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन जिल्हानिहाय विकासकामांची सद्य:स्थिती आणि नवीन गरजा जाणून घेतल्या होत्या; परंतु काहीही ठोस माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे शासनाकडे कुठलाही प्रस्ताव पाठविला नाही, किंबहुना शासनानेदेखील जिल्हानिहाय विकास कामांची जंत्री प्रशासनाकडून मागविली नाही.

मुक्तिसंग्राम स्मारकाला मुहूर्त कधी?
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यामुळे १७ सप्टेंबरला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्या लढ्याचे प्रतीक आणि भावी पिढीला या लढ्यातून प्रेरणा मिळावी, यासाठी लेबर कॉलनी परिसरातील साडेचार एकर जागेत १०० काेटींतून स्मारक उभारण्याची घोषणा होऊन १७ सप्टेंबर रोजी २ वर्षे होत आहेत. ते स्मारक देखील शासनाला दोन वर्षांत उभारता आले नाही. १५० कोटींचा खर्च जास्त असल्यामुळे सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, असे समितीकडून प्रशासनाला सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यंदा मंत्रिमंडळ बैठक का नाही?
लोककल्याणकारी योजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात अनुदान वाटप होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत विकास कामांसाठी व आजवर केलेल्या कामांची बिले देण्यासाठी रक्कम शिल्लक नाही. त्यामुळे यंदा मंत्रिमंडळ बैठक घेतल्यास काय जाहीर करणार, या प्रश्नामुळे नवीन प्रस्ताव देखील मागविले नाहीत, अशी चर्चा आहे. २०२३ साली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. २०२४ साली १५०० कोटींची नवीन घोषणा झाली. २०२३ सालच्या ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजसह सिंचनासाठी १४ हजार कोटींची स्वतंत्र घोषणा केली, त्यातील किती कामे झाली, याचे माहिती संकलन सध्या सुरू आहे.