...तर महापालिका वॉर्ड रचनेची शासन स्तरावर तपासणी :विनोद घोसाळकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2020 14:57 IST2020-02-11T14:55:11+5:302020-02-11T14:57:41+5:30
महापालिकेत वर्षानुवर्षे निवडून येणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळून आपले वॉर्ड सोयीचे करून घेतले.

...तर महापालिका वॉर्ड रचनेची शासन स्तरावर तपासणी :विनोद घोसाळकर
औरंगाबाद : महापालिकेने तयार केलेल्या वॉर्ड रचनेवर संशयाचे ढग दाटून आले आहेत. त्यात आज सेना नगरसेवकांनीच पक्षाचे संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर यांच्यासमोर तक्रारींचा पाऊस पाडला. त्यानंतर गरज पडल्यास वॉर्ड रचनेची शासन स्तरावरून स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात येईल, असे घोसाळकर यांनी सांगितले.
महापालिकेत वर्षानुवर्षे निवडून येणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळून आपले वॉर्ड सोयीचे करून घेतले. हा सर्व खटाटोप करताना निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश मनपा अधिकाऱ्यांनी पायदळी तुडविले. मागील आठ दिवसांपासून मनपाच्या नवीन वॉर्ड रचनेसह आरक्षण सोडतीवर टिकेची प्रचंड झोड उठविण्यात आली आहे. चार वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीने चुकीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता त्याच पद्धतीने वॉर्ड रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर वॉर्ड रचना आणि आरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी शहरात दाखल झाले आहेत. सोमवारी त्यांनी महापौर बंगल्यावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांशी एकानंतर एक चर्चा केली. बहुतांश नगरसेवकांनी वॉर्ड रचना चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सांगितले. ज्या वॉर्डात सेनेचे नगरसेवक नाहीत, अशा वॉर्डातील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी ते चर्चा करणार आहेत. नगरसेवकांची मते जाणून घेतली
नगरसेवकांशी झालेल्या चर्चेनंतर घोसाळकर यांनी नमूद केले की, आरक्षण सोडत आणि वॉर्ड रचनेत मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याची ओरड होत आहे. या विषयावर सेनेच्या नगरसेवकांचे नेमके काय मत आहे, हे जाणून घेण्याचा आज प्रयत्न करण्यात आला. वॉर्ड रचना करताना नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे बहुतांश नगरसेवकांनी सांगितले. वॉर्ड रचनेवर बरेच आक्षेप दाखल झालेले आहेत. हे आक्षेप नेमके काय आहेत, अधिकाऱ्यांकडून कोणत्या चुका झाल्या आहेत याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या वॉर्ड रचनेत खरोखरच घोळ झाल्याचे आढळून आले, तर त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना सादर केला जाईल. गरज भासल्यास या रचनेची शासनाकडून तपासणीही केली जाईल, असे घोसाळकर यांनी सांगितले.