प्रभागात नाहीत अंतर्गत हद्दी; अ, ब, क अशी राहतील वॉर्डांना नावे, आरक्षणही चक्रानुक्रमे पडणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 4, 2022 19:14 IST2022-06-04T19:14:39+5:302022-06-04T19:14:53+5:30
प्रभागाच्या मोठ-मोठ्या हद्दी पाहून अनेक माजी नगरसेवकांच्या पायाखालची वाळू घसरली.

प्रभागात नाहीत अंतर्गत हद्दी; अ, ब, क अशी राहतील वॉर्डांना नावे, आरक्षणही चक्रानुक्रमे पडणार
औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसाठी तब्बल २६ महिन्यानंतर गुरुवारी प्रभाग आराखडा जाहीर करण्यात आला. शहरात ४२ प्रभाग आहेत. एका प्रभागात तीन उमेदवार असतील. या उमेदवारांची अंतर्गत हद्द अजिबात राहणार नाही. प्रभागातील वॉर्डांना अ, ब, क असे संबोधले जाईल. त्यानुसार आरक्षण पडणार असून, चक्रानुक्रमे आरक्षण टाकले जाणार आहे. जुन्या आरक्षणाचा अजिबात विचार होणार नाही. कारण प्रभाग पद्धत नवीन असल्याने आरक्षणही नव्याने राहतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गुरुवारी सकाळी महापालिकेने १२६ वॉर्डांसाठी ४२ प्रभागाचा आराखडा जाहीर केला. सोशल मीडियावर हा अतिशय वेगाने व्हायरल झाला. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी त्यावर खल सुरू केला. प्रभागाच्या मोठ-मोठ्या हद्दी पाहून अनेक माजी नगरसेवकांच्या पायाखालची वाळू घसरली. एवढ्या मोठ्या प्रभागातून सर्वाधिक मतदान घ्यायचे म्हटले तर किमान १२ हजारांपर्यंत मते लागतील. ज्या भागात इच्छुकांचे वर्चस्व आहे, तो भागच प्रभागात नाही. त्यामुळे निवडणूक लढवावी किंवा नाही, असाही विचार अनेक जण करीत आहेत.
दरम्यान, सूत्रांनी आराखड्याची तांत्रिक माहिती देताना नमूद केले की, निवडणूक आयोग प्रभाग तयार करताना वॉर्ड हे समीकरण डोक्यात ठेवत नाही. प्रभागाचे निकष डोळ्यासमोर ठेवावे लागतात. आता एका प्रभागात ३ उमेदवार असतील. त्यांच्या अंतर्गत हद्दी राहणार नाहीत. तिघांनी मिळून प्रभागाचा विकास करायचा असतो. प्रभागातील सर्व मतदार तिघांना समान असतील. आरक्षण टाकण्यासाठी अ, ब, क असे निकष असतात. त्यानुसार चक्रानुक्रमे आरक्षण टाकले जाईल. प्रभागाची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने २००५ पासून असलेले आरक्षणाचे निकष पाहिले जाणार नाहीत.
त्रुटींवर राजकीय पक्षांचे बोट
महापालिका आणि निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना तयार करताना काही त्रुटी सोडल्या आहेत. रेल्वे रूळ ओलांडता कामा नये. डीपी रोड ओलांडून जाऊ नये. एका प्रभागात १०० फूट डीपी रोड असताना ९ मीटर गल्लीपासून प्रभाग तोडण्यात आला. या त्रुटींचा अभ्यास इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय नेत्यांनी सुरू केला आहे. सूचना आणि हरकतींद्वारे हे आक्षेप दाखल होणार आहेत. सुनावणीनंतर त्यात किंचित प्रमाणात फेरबदल होऊ शकतात. असेही सूत्रांनी नमूद केले.