छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांतील नऊ कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी रखडली!

दीड महिना झाला तरी समिती सदस्यांचा ताळमेळ बसेना

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाभरातील अंगणवाड्यांमध्ये शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी नळयोजना, किचन सेट खरेदी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती, पर्यवेक्षिकांचे बीट बदल आदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाली असून गेल्या दीड महिन्यापूर्वी या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी समिती नेमली; पण अद्यापही चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. विशेष म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह चौकशी समिती सदस्यांनाही याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.

तत्कालीन महिला व बालकल्याण विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात सुमारे ९ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. यासंदर्भात आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी सातत्याने प्रशासनाकडे अर्ज करून माहिती मागवली; मात्र त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर २८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत स्वत: आमदार अनुराधा चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास राहिला नसल्याची खंत व्यक्त करून अंगणवाड्यांत नळयोजना, किचन सेट खरेदी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती, पर्यवेक्षिकांचे बीट बदल आदींमध्ये सुमारे ९ कोटी रुपयांची अनियमितता झाली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना केली. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी ४ सप्टेंबर रोजी चारसदस्यीय चौकशी समिती नेमली व दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, जिल्हाभरातील प्रकल्पनिहाय तसेच ३ हजार ४२३ अंगणवाड्यांना भेटी देऊन सखोल चौकशी करण्याचे ‘सीईओ’ अंकित यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ तयार करण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. त्या काळात स्वत:च्या खात्याकडे लक्ष देता येईल का, महत्त्वाची व तत्काळ दैनंदिन कामांचे काय, अशा अनंत अडचणी चौकशी समिती सदस्यांसमोर असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्या तरी ही चौकशी दीड महिन्यापासून प्रलंबितच आहे.

पेन्शन रोखली
तत्कालीन जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुवर्णा जाधव यापूर्वी पुणे जिल्ह्यात कार्यरत होत्या. सेवानिवृत्तीवेळी त्या जिल्ह्यातून ‘नो ड्यूज’ प्राप्त झाले नव्हते. त्यामुळे सध्या त्यांची पेन्शन रोखण्यात आली आहे. दुसरीकडे या ९ कोटींच्या घोटाळ्यात चौकशी होऊन तथ्य आढळले, तर महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडून विभागीय चौकशी प्रस्तावित होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या पेन्शनसाठी मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.