आरोग्यसेवेत तफावत; सरकार एका हाताने मोफत देतेय, दुसऱ्या हाताने रुग्णांकडून शुल्क वसुली!

जिल्हा रुग्णालयांत मोफत उपचार, पण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शुल्कच शुल्क

छत्रपती संभाजीनगर : गरिबांसाठी मोफत आरोग्यसेवा देतो, असा दावा करणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात मात्र एका हाताने मोफत सुविधा देते आहे, तर दुसऱ्या हाताने रुग्णांकडून शुल्क पैसे वसूल करीत असल्याची परिस्थिती आहे. कारण, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार अन् विविध तपासण्या अगदी मोफत केल्या जातात. मात्र, त्याच सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना प्रत्येक सेवेसाठी पैसे मोजावे लागत असल्याची स्थिती आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १५ ऑगस्ट २०२३पासून जिल्हा रुग्णालयांत सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क केल्या आहेत. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘ओपीडी’पासून एक्स-रे, सीटी स्कॅन, रक्त तपासण्यांसह इतर उपचार, तपासण्या अगदी मोफत होत आहे. रुग्णांना एक रुपयाही मोजावा लागत नाही. दुसरीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) नोंदणीपासूनच रुग्णांकडून शुल्क वसुली सुरू होते. उपचारासाठी २० रुपये ओपीडी शुल्क भरून नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर उपचारासाठी सांगण्यात आलेल्या तपासण्यांसाठीही शुल्क भरावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील काही शुल्क
तपासणी- शुल्क
ओपीडी - २० रु.
सीटी स्कॅन : ४५० रु.
एक्स-रे : ९० रु.
सोनोग्राफी : १२० रु.
एमआरआय : २ हजार रु.
सीबीसी टेस्ट : ४० रु.
एलएफटी, केएफटी टेस्ट : ३०० रु.
थायराॅइड टेस्ट : २३० रु.

सर्वांनाच मोफत उपचार मिळावेत
जिल्हा रुग्णालयांत मोफत उपचार आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये विविध शुल्क मोजावे लागते. उपचार, तपासण्या एकच असताना राज्यात अशी वेगवेगळी स्थिती का आहे? सर्वांनाच मोफत उपचार मिळावेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही रुग्णांना पैसे मोजण्याची वेळ येऊ नये.
- कुंदन लाटे, मराठवाडा प्रदेश मुख्य समन्वयक, रुग्ण हक्क परिषद