"सत्ताधाऱ्यांचा रंग सरड्यालाही लाजवणारा"; क्या हुआ तेरा वादा? आंदोलनातून ठाकरेसेनेची टीका

सरकारने फसवणूक केली, शेतकरी कंगाल झाला असून मराठवाडा तहानलेला, सरकार मात्र घोषणांमध्ये मश्गुल!

छत्रपती संभाजीनगर: "महायुती सरकारने दिलेली आश्वासने केवळ कागदावरच, आणि शेतकरी मात्र संकटात सापडले आहेत," असा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. "क्या हुआ तेरा वादा?" या आंदोलनाची सुरुवात आज, ५ जून रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. दानवे म्हणाले की, सरकारने जाहिर केलेल्या अनेक योजना केवळ घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. कर्जमाफी, हमीभाव, पीकविमा, ऊर्जादाता योजना यांवरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

"सरड्यालाही लाजवेल असा रंग बदलला"
सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानांची ग्वाही दिली, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसंदर्भात मजकूर टाकत शेतकऱ्यांची "क्रूर थट्टा" केली, असा आरोप दानवे यांनी केला. याच काळात १००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

"पीकविमा योजना बंद; विमा कंपन्यांचा फायदा, शेतकऱ्यांचे नुकसान"
"एक रुपयात पीकविमा" योजनेचा देखील बळी शेतकऱ्यांनी घेतला. विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींचे प्रीमियम गोळा करून सुमारे ५० हजार कोटींचा लाभ मिळवला, पण प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई दिलीच नाही, असे निवेदनात नमूद आहे.

"ऊर्जादाता" नव्हे, अंधारात अन्नदाता!
सरकारने 'अन्नदाता बनेल ऊर्जादाता' असे मोठे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात शेतकरी लोडशेडिंगमुळे त्रस्त आहेत. अनुदानाची रक्कमही वेळेत मिळत नाही. "सबसिडीच्या मोठमोठ्या आकड्यांमागे लपून सरकार शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत आहे," असा घणाघात करण्यात आला.

"मराठवाडा वॉटर ग्रीडची केवळ घोषणा"
२०१८ पासून प्रस्तावित असलेला ४५ हजार कोटींचा मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प अद्यापही केवळ फायलीतच अडकलेला आहे. पाण्याच्या टंचाईने मराठवाडा आजही टँकरवर अवलंबून आहे. निधी, इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणीचा अभाव या तिन्ही गोष्टी प्रकल्पाच्या विलंबाचे कारण ठरत आहेत, असे निवेदनात स्पष्ट केले.

महिलांपासून वृद्धांपर्यंत, सरकारचा विश्वासघात
महिला सन्मान निधीच्या वितरणात दिरंगाई, उज्वला गॅस योजनेतील ठप्पावस्था, महिला सुरक्षेची दुरवस्था याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. दररोज ७० महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांवरही सरकार मौन बाळगते, असे आरोप करण्यात आले. वृद्धांसाठी घोषित केलेली पेन्शनवाढ, स्वतंत्र ओपीडी सुविधा आदी गोष्टी फक्त आश्वासनापुरत्याच राहिल्या असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

तरुणाईलाही गंडवले, नोकऱ्यांचे स्वप्न खोटे ठरले
'छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र', 'एरोनॉटिकल हब', २५ लाख नोकऱ्या आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती यासारख्या योजना फसव्या ठरल्या आहेत. "या सरकारमुळे बेरोजगारीचा उद्रेक झाला आहे," असा स्पष्ट उल्लेख निवेदनात आहे.

"जाहीरातबाजी थांबवा, कृती करा!"
शिवसेनेच्या वतीने सरकारला इशारा देण्यात आला आहे की, जर या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी त्वरित केली नाही, तर जनतेचा उद्रेक होणार हे निश्चित आहे. केवळ गाजावाजा आणि प्रचारकी भाषणांवर न थांबता कृतीतूनच विश्वास मिळवावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी महानगरप्रमुख राजू वैद्य,उपजिल्हाप्रमुख किशोर कच्छवाह, विजय वाघमारे, चंद्रकांत गवई, संतोष जेजुरकर, संतोष खेंडके, अरविंद धिवर, शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात,हरीभाऊ हिवाळे, ज्ञानेश्वर डांगे, विधानसभा संघटक गोपाल कुलकर्णी, दिग्विजय शेरखाने, शहर संघटक सचिन तायडे, महिला आघाडी सहसंपर्क संघटक दुर्गा भाटी, जिल्हा संघटक आशा दातार,जिल्हा समन्वयक विद्या अग्निहोत्री, महानगर संघटक सुकन्या भोसले, मीना फसाटे, शहर संघटक सुनिता सोनवणे, विधानसभा संघटक मीरा देशपांडे, राजश्री राणा आदींची उपस्थिती होती.