विद्यापीठाच्या कारवाईने संस्थाचालक धास्तावले; अनेकांचा निर्णयाला विरोध, कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह

कागदपत्रांची पुर्तता करावी त्यानंतर ही अन्याय झाल्याची भावना असेल तर हायकोर्टात दाद मागावी, असे आव्हानच विद्यापीठाने संस्थाचालकांना दिले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्न पदव्युत्तर महाविद्यालयातील भौतिक सुविधांची पाहणी करीत ११३ महाविद्यालयातील प्रवेश रोखण्याचा निर्णय घेतल्याच्या लोकमतमधील वृत्ताने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली. विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे अनेक संस्थाचालक धास्तावल्याचे दिसले. वृत्त वाचल्यानंतर काही संस्थाचालकांनी सकाळीच विद्यापीठात धाव घेत विद्यापीठाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. तसेच विद्यापीठाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विद्यापीठाने भौतिक सुविधांमुळे ११३ पदव्युत्तर महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. भौतिक सुविधांच्या तपासणीसाठी वेळ कमी मिळाला, पॉझिटिव्ह रिपोर्ट निगेटिव्ह केले, मुलांच्या शिक्षणाचे काय होणार, महाविद्यालयांची तपासणी करतात तर विद्यापीठातील विभागांचे काय? असा सवाल संस्थाचालकांनी उपस्थित केला.

तर न्यायालयात जाऊ शकता..
संस्थाचालकांच्या आक्षेपाला विद्यापीठानेही उत्तर दिले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने प्रत्येक प्रस्ताव अतिशय काळजीपूर्वक तपासले, फेब्रुवारी महिन्यातच तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे संस्थाचालकांच्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही, असे प्र-कुलगुरु डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी स्पष्ट केले. २८ जुलैपर्यत आणखी मुदत दिलेली आहे. या मुदतीत संबंधितांनी कागदपत्रांची पुर्तता करावी त्यानंतर ही अन्याय झाल्याची भावना असेल तर हायकोर्टात दाद मागावी, असे आव्हानच विद्यापीठाने संस्थाचालकांना दिले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने समित्यांनी दिलेल्या अहवालानंतर महाविद्यालयांना कागदपत्रे जोडणे बाकी असेल तर त्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यात काही महाविद्यालयांनी कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर अधिष्ठातांसह कुलगुरूंनी संपूर्ण प्रस्ताव, कागदपत्रांची पडताळणी केली. सर्व बाबींची शहानिशा केल्यांनतरच अंतिम निर्णय घेतल्याचेही डॉ. सरवदे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.

संस्थांचालकांचे आक्षेप...
५० वर्षांहून अधिक वर्ष कार्यरत असलेल्या काही महाविद्यालयातील प्रवेशही थांबविले, मात्र, मोडक्या इमारतीतील महाविद्यालयांत प्रवेशास मंजुरी दिली, विद्यापीठातील गुणवत्ता, समितीने मान्यता दिल्यानंतरही प्रवेश थांबवले, समितीने नाकारले असताना प्रवेशास मान्यता, प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांसह वेतन दिल्याचे पाहिले पण महाविद्यालयाची इमारत, त्यातील सुविधा पाहिल्या नाहीत. ज्या ठिकाणी केवळ कागदोपत्री प्राध्यापक दिसतात, पण प्रत्यक्षात महाविद्यालये टपरीछाप आहे, त्यांना मंजुरी दिल्याचे आक्षेप घेतले आहेत. या सर्व आक्षेपांना प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.पदव्युत्तरच्या प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबवले आहेत, द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी कायम आहेत. त्यामुळे एक वर्षभर संशोधन केंद्रांना काहीही होणार नाही. पुढील वर्षापर्यंत महाविद्यालयांनी भौतिक सुविधा निर्माण न केल्यास ते महाविद्यालयच बंद होईल. त्यामुळे संशोधन केंद्राचा प्रश्नच राहणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा ३ प्रश्न निर्माण होण्याचा इशारा संस्थाचालकांनी दिला आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात पदव्युत्तरच्या प्रवेशापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, त्यांची पर्यायी व्यवस्था विद्यापीठ प्रशासन करेल, असेही डॉ. सरवदे यांनी सांगितले.

विद्यापीठातील गुणवत्तेचे काय?
विद्यापीठातील अनेक विभागांत एकच प्राध्यापक कार्यरत असून, तेथील गुणवत्तेचे काय? असा प्रश्न शिक्षण संस्थाचालकांनी उपस्थित केला. त्यावर विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे म्हणाले, विद्यापीठात पूर्णवेळ प्राध्यापकांची २८९ पदे मंजूर आहेत. त्यातील १३९ कार्यरत असून, १५० रिक्त आहेत. ७३ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. ३२ हजार रुपये महिना या निश्चित वेतनावर १२४ पेक्षा अधिक प्राध्यापकांची नियुक्ती केली आहे. विद्यापीठात कोणत्याही भौतिक सुविधांची कमतरता नसल्याचा दावा त्यांनी केला.