विद्यार्थी संघटनांच्या रेट्याला यश, शिष्यवृत्तीमधील ‘राईट टू गिव्ह अप’ ऑप्शन केले बाजूला

१५ फेब्रुवारीपर्यंत शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची मुदत

छत्रपती संभाजीनगर : विद्यार्थी संघटनांच्या दबावामुळे समाज कल्याण विभागाने महाडीबीटी पोर्टलवर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनवर असलेले ‘राईट टू गिव्ह अप’ हे ऑप्शन बटन अखेर बाजूला केले. अनावधानाने या बटनवर क्लिक करणाऱ्या विद्यार्थ्याने शिष्यवृत्ती नाकारली आहे, असा याचा अर्थ होता. आता हे बटनच फॉर्मवरून बाजूला केल्यामुळे हजारो शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

सध्या महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २२ हजार ७४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरलेले नाहीत. यंदा ११ ऑक्टोबरपासून महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्यात आले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनवर अर्ज भरताना पहिल्यांदाच ‘राईट टू गिव्ह अप’ हे ऑप्शन बटन देण्यात आले आहे. यावर क्लिक केल्यास काय परिणाम होतील, याची माहिती विद्यार्थ्यांसह सायबर कॅफे चालकांना देखील नाही. विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनमध्ये ‘माय अप्लाइड स्कीम’ पानावर ‘राईट टू गिव्ह अप’ हे ऑप्शन आहे. भरलेल्या अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांना दुरुस्ती करायची असेल, तर ‘माय अप्लाइड स्कीम’ येथे जाऊन विद्यार्थ्याला परत रिअप्लाय करावे लागते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी रिअप्लाय ऐवजी चुकून ‘राईट टू गिव्ह अप’ यावर क्लिक केल्यास त्याची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येते. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे मराठवाडा कार्याध्यक्ष संतोष अंभोरे, परिवर्तन चळवळीचे राहुल मकासरे यांनी समाज कल्याण विभागास निवेदन देऊन ते ऑप्शन हटविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वीच ‘माय अप्लाइड स्कीम’ पेजवरील ते बटन दुसऱ्या ठिकाणी हटविण्यात आले.

बँक खाते ‘आधार’शी जोडा
समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त पी. जी. वाबळे यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनी बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी आधार कार्ड लिंक केले नाही, त्यांचा निर्वाह भत्ता, शिक्षण व परीक्षा शुल्कापोटी शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर जमा होणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत, तर महाविद्यालयांनी आपल्या लॉगीनवर प्राप्त विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण अर्ज समाज कल्याण विभागाकडे फॉरवर्ड करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.