‘स्वाधार’साठी दुपटीने विद्यार्थी वाढले, पण शासनाकडून मिळतोय अपुरा निधी

सन २०२२-२३ मधील पावणेपाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा

छत्रपती संभाजीनगर : चालू शैक्षणिक वर्षाचे एक सत्र संपले, तरी अजूनही ‘स्वाधार’ शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे, तर मागील शैक्षणिक वर्षातील सुमारे साडेचार ते पावणेपाच हजार विद्यार्थीदेखील या शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. दरम्यान, मागणीनुसार पुरेसा निधीच प्राप्त होत नाही. त्यामुळे समाज कल्याण प्रादेशिक कार्यालयाने जालना जिल्ह्यात खर्च न झालेला सुमारे १ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याकडे वर्ग केला आहे. प्राप्त झालेल्या या निधीतून सन २०२०-२१, २०२१-२२ या वर्षातील सुमारे १००, तर २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील जवळपास १७५ विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’ शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे.

महापालिका हद्दीतील महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे, परंतु वसतिगृहापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती दिली जाते. शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत अलीकडे दुपटी- तिपटीने विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, या शिष्यवृत्तीसाठी पुरेसा निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

इयत्ता अकरावी, बारावी तसेच व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी साधारपणे ५१ हजार रुपयांपर्यंत स्वाधार शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही योजना फक्त महापालिकेच्या ५ किलोमीटर हद्दीतील महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच आहे.

त्रुटीत अडकले अर्ज
५० टक्क्यांहून अधिक गुण असणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षातील ८५ विद्यार्थी आणि २०२१-२२ या वर्षातील ३२५ विद्यार्थ्यांनी अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. या विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा, असे या कार्यालयाने आवाहन केले आहे.

किती निधी हवा
‘स्वाधार’ शिष्यवृत्तीसाठी मागील शैक्षणिक वर्षातील सुमारे पावणेपाच हजार विद्यार्थ्यांना २१-२२ कोटी, तर चालू शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ ते २६ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.