नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नाकारण्याचा राज्यांना अधिकार नाही - सत्यपाल सिंह

हा कायदा केवळ तीन देशांतील अल्पसंख्याक समुदायासाठी असल्याचेही डॉ. सिंह यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देभारतातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. विरोधी पक्षाकडून निव्वळ राजकारण केले जात आहे.

औरंगाबाद : केंद्र शासनाने नियमाप्रमाणे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातील अल्पसंख्याकसमुदायावर होणाऱ्या अन्यायामुळे भारतात मागील अनेक वर्षांपासून निवास करीत असलेल्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. भारतातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. विरोधी पक्षाकडून निव्वळ राजकारण केले जात आहे. संसदेने संयुक्त सूचीतील विषयात केलेला कायदा राज्यांना बंधनकारक असतो, अशी माहिती माजी केंद्रीय राज्यमंत्री खा. सत्यपाल सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

भाजपतर्फे सीएए कायद्याच्या जनजागृतीसाठी देशभर ५०० ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेण्यात आल्या आहेत. यानुसार औरंगाबादेत खा. सत्यपाल सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली.. खा. सिंह म्हणाले की, संसदेमध्ये सीएए कायद्यासाठी २०१६ सालीच समिती स्थापन केली होती. या समितीचा मी अध्यक्ष होतो. माझ्या अध्यक्षतेखालीच या कायद्याच्या संदर्भात २०१६ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. यात कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही. हा कायदा केवळ तीन देशांतील अल्पसंख्याक समुदायासाठी असल्याचेही डॉ. सिंह यांनी सांगितले.