राज्याचा केंद्र सरकारवर नाही भरोसा

राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांची तरतूद करण्यात आली; परंतु जोपर्यंत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीतून त्या कामांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतल्यामुळे या उन्हाळ्यातही नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण थांबणार नाही. राज्य शासनाचा केंद्र शासनावर भरोसा नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देजलसंकट : १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या संचिकांना मिळेना मंजुरी

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांची तरतूद करण्यात आली; परंतु जोपर्यंत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीतून त्या कामांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतल्यामुळे या उन्हाळ्यातही नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण थांबणार नाही. राज्य शासनाचा केंद्र शासनावर भरोसा नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची ३१ मार्चपूर्वी संचिका मंजुरीसाठी घाई सुरू आहे; परंतु यामध्ये पाणीपुरवठा योजनांच्या १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या संचिका तशाच पडून आहेत.
केंद्र शासनाकडून जोपर्यंत निधी येत नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनांच्या संचिका मंजूर करू नयेत, अशा सूचना राज्याच्या अर्थ विभागाकडून नियोजन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाने जर योजनेसाठी निधी दिला नाही, तर राज्यावर त्याचा भार पडेल. त्यामुळे राज्य अर्थ व नियोजन विभाग त्याकडे लक्ष देण्यास तयार
नाही.
जिल्हा नियोजन विभागाने इतर कामांच्या संचिकांना मंजुरी दिली आहे; परंतु पाणीपुरवठा कामांना मंजुरी मिळत नाही, शासन काही मार्गदर्शन करण्यास तयार नाही. त्यामुळे अवघड परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाकडून जर राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा निधी आला नाही तरी राज्य शासनाने याचा भार उचलला तर काही हरकत नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे मागणी केली आहे; परंतु शासनाने थेट केंद्र शासनाकडे बोट दाखवून अंग काढून घेतले आहे.
गेल्या पावसाळ्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड, फुलंब्री या तालुक्यांमध्ये अतिशय कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे, जर संचिकांना मंजुरी मिळाली नाही, तर केलेली तरतूद रद्द होण्याची शक्यता नियोजन विभागाने वर्तविली.
मराठवाड्यासह राज्याची अवस्था
मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यासाठी निधी देण्याचे नियोजन आहे; परंतु केंद्राकडून राज्याला निधी न मिळाल्यामुळे त्या योजनांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कामांच्या संचिका राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागात मंजुरीअभावी पडून असल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.
मराठवाड्यात पाणीपुरवठा, स्वच्छतेच्या योजना राबविण्यासाठी सुमारे १ हजार ४३४ कोटी रुपयांचा निधी तरतूद केला आहे. मार्च २०१८ पर्यंत पाणीपुरवठ्याच्या सर्व योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध होण्यासाठी राबविण्याचा उद्देश असल्याचे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून मराठवाड्यात ४६४ कोटी, जलस्वराज्य टप्पा २ साठी १०९ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी ९४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याचा दावा पाणीपुरवठामंत्री लोणीकर यांनी केला होता. राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामांचे काय होणार, शासन त्याला मंजुरी देणार की नाही, याप्रकरणी राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.