कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करा, स्मार्ट योजनेंतर्गत ३ कोटींपर्यंत अनुदान घ्या

शेतकऱ्यांच्या मालाचा दर्जा वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या मदतीने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाळासाहेब ठाकरे कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अर्थात स्मार्ट योजनेंतर्गत औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि गटांच्या ५४ प्रकल्पांना शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषी माल प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, गोदाम बांधणे यासाठी या कंपन्यांना तीन कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान शासनाकडून मिळणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांच्या मालाचा दर्जा वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या मदतीने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी आणि स्वत:चा विकास करावा, यासाठी ‘स्मार्ट’चे अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. यावर्षी औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी गटांसाठी एकूण ९७ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट कृषी सहसंचालक कार्यालयास होते.

या जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि गटांकडून विविध प्रकल्पाचे ६५ प्रस्ताव कृषी विभागाला प्राप्त झाले होते. यापैकी ५४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती स्मार्टचे कृषी अधीक्षक उमेश घाटगे यांनी दिली. ते म्हणाले की, यातील बहुतेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांचे प्रस्ताव हे धान्य क्लिनिंग, ग्रेडिंग यंत्रणा उभी करणे, पशुखाद्य तयार करणे, भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग, फळप्रक्रिया उद्योग, दाल मिल, ऑईल मिल सुरू करणे आणि गोदाम बांधण्यासाठी सुमारे ६० टक्के अनुदान देण्यात येते. औरंगाबाद विभागातील तीन जिल्ह्यात आतापर्यंत ६५ प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. बहुतेक कंपन्यांचे प्रस्ताव हे गोडावून बांधणे आणि धान्य क्लिनिंग, ग्रेडिंग युनिट उभारण्यासंदर्भातील आहेत.

पाच टप्प्यात अनुदान
शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी गटांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्थान होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन स्मार्टकडून गोडावून बांधण्याच्या पाच कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी ३ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच फळप्रक्रिया उद्योगासाठी २ कोटींपर्यंत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान पाच टप्प्यात मिळते.