सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवा; स्वच्छता आयोगाचा महानगरपालिकेला इशारा

प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा अन्यथा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई 

ठळक मुद्देस्वच्छता आयोगाच्या प्रश्नांना महापालिकेची ‘सफाई’दार उत्तरे

औरंगाबाद : महापालिकेतील तब्बल १८०० पेक्षा अधिक सफाई कामगारांना शासन नियमानुसार मूलभूत सोयी- सुविधा मिळतात का? याचा आढावा घेण्यासाठी आज सफाई आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सारवान महापालिकेत दाखल झाले. त्यांनी अत्यंत बारकाईने माहिती घेतली. त्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना मनपा अधिकाऱ्यांनी सफाईदार पद्धतीने उत्तरे दिली. पुढील तीन महिन्यांत सफाई कामगारांना सोयी- सुविधा द्याव्यात, असे आदेशही त्यांनी दिले.

राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष सोमवारी महापालिकेत येऊन सफाई कामगारांना सुविधा मिळतात का? किमान वेतन दिले जाते का? शासनाने जाहीर केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळतो का? याचा आढावा घेतला. मनपा प्रशासनावर विश्वास न ठेवता त्यांनी सफाई कामगारांना संवाद साधण्यासाठी हजर राहण्याचे आवाहन केले होते. स्थायी समितीच्या सभागृहात कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कामगारांचे प्रश्न मांडले. यावेळी संजय रगडे यांनी लाड समितीची अंमलबजावणी होत नसल्याचा बॉम्बगोळा टाकला. राम कागडा यांनी आयोगाने केलेल्या किती शिफारशी प्रशासनाने अमलात आणल्या? असा प्रश्न केला. मनपा अधिकाऱ्यांनी यावर उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यावेळी काही कर्मचाऱ्यांनी बोनस, पगार वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या. उपायुक्त मंजूषा मुथा, विक्रम दराडे, एस. एस. रामदासी, विजया घाडगे यांची उपस्थिती होती. पत्रकार परिषदेत सारवान यांनी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाला सूचना केल्याचे  नमूद केले. प्रशासन सकारात्मक आहे. तीन महिन्यांनंतर पुन्हा आढावा घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. 

कंत्राटदार किमान वेतन देत नाही
सफाई आयोगाचे उपाध्यक्ष सारवान यांनी एका-एका मुद्यावर प्रशासनाकडून माहिती घेतली. अनेक मुद्यांवर प्रशासनाने नकारघंटा वाजविली. कंत्राटी कामगारांना १२ हजार ९१५ रुपये वेतन देणे बंधनकारक आहे. याबाबत विचारणा केली असता, प्रशासनाने नव्हे तर कर्मचाऱ्यांनी उत्तर दिले. आमच्या हातात केवळ ८ हजार रुपयेच पडतात. वारंवार मागणी केल्यानंतरही कंत्राटदार किमान वेतन देत नाही, अशी तक्रार केली. त्यावर सारवान यांनी हा विषय माझ्याकडे पाठवून द्या, प्रशासनानेदेखील दखल घ्यावी अशा सूचना केल्या. 

कल्याणकारी  प्रकल्प हाती घ्यावेत
कामगारांना महापालिकेच्या व्यापारी संकुलामध्ये गाळे राखीव ठेवण्यात यावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतून घरे देण्यात यावीत,   लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार रखडलेल्या नियुक्त्या, पदोन्नती देण्यात याव्यात, सफाई कामांसाठी निविदा काढताना वाल्मिकी, मेहतर, सुदर्शन समाजाच्या संघटनांना प्राधान्य   देण्यात यावे, अशा सूचना आयोगाने यावेळी केल्या.