शिवसेनेने ‘हद्द’ ओलांडली...!

औरंगाबाद : झालर क्षेत्रातील २८ पैकी २६ गावे मनपा हद्दीत समाविष्ट करण्याचा अशासकीय प्रस्ताव सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. रात्री उशिरापर्यंत सभा सुरू असताना या प्रस्तावाला भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि एमआयएम या पक्षांनी कडाडून विरोध दर्शविला. सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध झुगारून शिवसेनेने ठराव मंजूर केला.दोन दिवसांपूर्वीच महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी झालर क्षेत्रातील २६ गावे मनपा हद्दीत समाविष्ट करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे केली होती. ही मागणी शासन दरबारी पोहोचेपर्यंत महापौरांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी झालरच्या २६ गावांचा अशासकीय प्रस्तावही आणला. या प्रस्तावावर रात्री उशिरा सभेत जोरदार चर्चा झाली. सेनेचे नगरसेवक राजू वैद्य यांनी झालरच्या २६ गावांसोबत वाळूज एमआयडीसीही मनपात घ्यावी. जेणेकरून मनपाला आर्थिक लाभ मिळेल. भाजपचे स्थायी समितीचे माजी सभापती राजू शिंदे यांनी प्रस्तावाची अक्षरश: चिरफाड केली. सिडकोसारख्या व्यावसायिक संस्थेलाही झालरचा विकास परवडत नाही. शहरातील ११३ वॉर्डांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आजही मनपा मूलभूत सोयी-सुविधा देऊ शकत नाही. ज्या नागरिकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे, त्यांच्यावर अन्याय करणारा हा प्रस्ताव आहे. झालरचा विकास डीएमआयसीत करावा. मनपा हद्दीत या गावांना घेतल्यास २० बाय ३० सारखी बकाल अवस्था होईल. काँग्रेसचे नगरसेवक भाऊसाहेब जगताप, एमआयएमचे अब्दुल रहीम नाईकवाडी, गजानन बारवाल यांनी कडाडून विरोध केला. सेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी २६ गावांच्या विकासासाठी मनपाकडे काही ब्ल्यू प्रिंट आहे का, अशी विचारणा केली. त्याचे प्रेझेंटेशन सभागृहात दाखविण्यात यावे. तत्पूर्वी हा विषय मंजूर करण्यास आपण अनुमोदन देत असल्याचे सांगितले. महापौरांनी एकतर्फी निर्णय घेत ठरावाला मंजुरी दिली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर येऊन विरोधही केला. मात्र, काहीच उपयोग झाला नाही.झालर क्षेत्रात शहरातील अनेक व्यावसायिकांनी जागा घेऊन ठेवल्या आहेत. ही गावे मनपा हद्दीत नसल्यामुळे गृह व्यावसायिकांना मागील काही दिवसांपासून त्रास सहन करावा लागत आहे. ४झालरमधील गावे एकदा मनपा हद्दीत आल्यास जमिनींच्या कि मती आकाशाला गवसणी घालतील. गृहप्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. झालरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांबद्दल मनपाला किंचितही सहानुभूती नाही. ४व्यावसायिकांचा फायदा लक्षात घेऊन हा ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे काही नगरसेवकांनी सांगितले.