शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी जाहीर केलेली पाचशे कोटींची मदत नियमबाह्य

छाननी समितीची परवानगी न घेता श्री शिर्डी संस्थानतर्फे निळवंडे प्रकल्पासाठी पाचशे कोटींचा निधी नियमबाह्यरीत्या जाहीर करण्यात आला असल्याचा मुख्य आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.

 औरंगाबाद : छाननी समितीची परवानगी न घेता श्री शिर्डी संस्थानतर्फे निळवंडे प्रकल्पासाठी पाचशे कोटींचा निधी नियमबाह्यरीत्या जाहीर करण्यात आला असल्याचा मुख्य आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. व्ही.व्ही. कंकणवाडी यांनी राज्य शासन, जलसंपदा आणि विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह शिर्डी संस्थानला नोटीस बजावण्याचा आदेश शुक्रवारी दिला. या याचिकेची पुढील सुनावणी १६ जानेवारी २०१९ रोजी निळवंडे धरणाबाबतच्या इतर याचिकांसोबत एकत्रित होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी आणि संजय काळे यांनी तळेकर अ‍ॅसोसिएटस् यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.