भाजपला घमेंडी म्हणणाऱ्यांना शिंदेसेनेचे नेते समज देतील: रवींद्र चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 5, 2025 13:06 IST2025-06-05T13:05:38+5:302025-06-05T13:06:25+5:30
मनपा निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डच घेईल; भाजप कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भूमिका

भाजपला घमेंडी म्हणणाऱ्यांना शिंदेसेनेचे नेते समज देतील: रवींद्र चव्हाण
छत्रपती संभाजीनगर : स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची मागणी भाजपचे कार्यकर्ते करीत असल्याच्या मागणीवरून भाजपला घमेंड आल्याची टीका शिंदेसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी केली. जर शिंदेसेनेचे आमदार अशी टीका करीत असतील तर त्यांना वरिष्ठ नेते समज देतील, असे भाजप कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. भाजप विभागीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक त्यांनी जालना रोडवरील एका हॉटेलमध्ये घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मनपा निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डच घेईल. शिवाय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री स्वबळ, महायुतीचा निर्णय घेतील. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई, ठाणे मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच मोठा भाऊ आहे, असे एका पाहणीतून समोर आले आहे. भाजपने असा काही सर्व्हे केला काय, यावर चव्हाण म्हणाले, भाजपचे संघटन चोवीस तास संघटनात्मकदृष्ट्या कार्यरत आहे. निवडणुका जिंकणे, निर्णय घेणे, यामध्ये भाजपची व्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने काम करते. युतीसह कुठलाही निर्णय पार्लमेंटरी बोर्ड घेतो. पाहणीवरून बरीच चर्चा होते. त्यातून रोजगार मिळतो. पाहणीचे अहवाल एकत्र करून पुढे चर्चा केली तर काही समोर येईल. भाजप कुठलीही पाहणीची आवश्यकता नाही. आमच्याकडे तळागाळातील असंख्य कार्यकर्ते आहेत. त्यांचे इनपुट पार्लमेंटरी बोर्डकडे जाते. त्यातूनच निर्णय होतो.
स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा भाजपमधील पदाधिकाऱ्यांची मागणी म्हणतो आहे. याचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्ड घेईल. यावेळी ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे, खा. डॉ. भागवत कराड, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आ. संजय केणेकर, आ. अनुराधा चव्हाण, नारायण कुचे, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे आदींची उपस्थिती होती.
शहराध्यक्ष निवडीसाठी महिना का गेला?
शहराध्यक्ष निवडीसाठी एक महिना का लागला? असे विचारले असता चव्हाण म्हणाले, हा खासगीमध्ये सांगण्याचा मुद्दा आहे. निवडीमुळे अनेक जण नाराज झाले आहेत, यावरही चव्हाण यांनी काही उत्तर दिले नाही. पक्षाच्या बैठकीला नाराज पदाधिकाऱ्यांची गैरहजेरी हा चर्चेचा विषय होता.