कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करावा

औरंगाबाद : भारत कृषिप्रधान देश आहे. येथील ८० टक्के जनता कृषी क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. या क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात घेता केंद्र सरकारने कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करावा, अशी मागणी शहरातील बी-बियाणे वितरक व शेतकऱ्यांनी केली आहे. यंदा संपूर्ण जून महिना कोरडा ठणठणीत गेला. त्याचा फटका अर्थातच शेती क्षेत्राला आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. संपूर्ण देशात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या धर्तीवर येत्या ११ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे. सर्वांप्रमाणे कृषी क्षेत्राचेही लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. शेतीच्या विकासासाठी नवीन सरकार कोणत्या योजना जाहीर करते, यासाठी सर्वांची उत्सुकता वाढली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करावा, अशी मागणी कृषी क्षेत्रातील बी-बियाणे वितरक, शेतकऱ्यांनी केली आहे. आता केंद्राचा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे. मात्र, पुढील वर्षापासून रेल्वेप्रमाणे कृषीचाही स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा या अर्थसंकल्पात करावी, अशी मागणी बी-बियाणे विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष राकेश सोनी यांनी केली. मँगो ग्रोअर्स असोसिएशनचे सचिव त्र्यंबक पाथ्रीकर यांनी सांगितले की, गारपीट आणि आता दुष्काळी परिस्थिती यामुळे शेती करणे बेभरवशाचे झाले आहे. दरवर्षी कोणती तरी नैसर्गिक आपत्ती येत असते आणि त्यात शेतीचे मोठे नुकसान होत असते. यासाठी केंद्राने शेतीसाठी नुकसानभरपाईच्या स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. जेणेकरून आपत्तीच्या वेळी तो निधी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देता येईल. खताची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी. ठिबक सिंचनाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढत आहे. त्याकरिता विद्राव्य खताला सरकारने सबसिडी द्यावी. आधारभूत किमतीमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात यावी. बियाणे वितरक जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले की, दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या किमती कमी करण्यात याव्यात. केंद्र सरकारने पीक विमा सक्तीचा करावा. जेणेकरून नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्या विम्याचा शेतकऱ्यास आधार होईल. अमित नावंदर यांनी सांगितले की, कृषीसाठी मोफत वीज न देता २४ तास अखंडित वीजपुरवठा करावा, जेणेकरून पिकाला योग्यवेळी पाणी मिळेल व उत्पादन दुपटीने वाढेल. जितेंद्र पाटणी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प मांडण्यात यावा. प्रत्येक शेतीमालाचा हमीभाव ठरविण्यात यावा.