शालेय वाहनांची सुरक्षितता ऐरणीवर

औरंगाबाद : शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनला आग लागण्याची घटना सोमवारी सायंकाळी जळगाव रोडवर घडली. आगीत ही व्हॅन जळून खाक झाली. सुदैवाने व्हॅनमध्ये मुले नव्हती. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेमुळे मात्र, पुन्हा एकदा शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न रडारवर आला आहे; परंतु ही सुरक्षितता कोण आणि कधी पाहणार? असा प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे.वाहनांच्या इंधन पद्धतीत अनधिकृतपणे बदल करणे, घरगुती गॅसवर वाहन चालविणे, शालेय विद्यार्थ्यांची अवैध आणि धोकादायकरीत्या वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलीस, आरटीओ कार्यालयाकडून कारवाई केली जाते; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर आणि अनधिकृत वाहनांवर कारवाई के ली जाते; परंतु कारवाई करताना अशा वाहनांमध्ये शाळेचे विद्यार्थी असतात. त्यामुळे कारवाईदरम्यान विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे कारवाई करण्यात या समस्येची अडचण येते का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे अवैध आणि धोकादायकरीत्या विद्यार्थ्यांची होणारी वाहतूक रोखण्याचे आव्हान संबंधित प्रशासनापुढे निर्माण झाले आहे. जूनमध्ये जिल्ह्यातीत मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत ६० टक्के शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली नसल्याचे समोर आले होते. ही माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.शाळांचेही वारंवार दुर्लक्षविद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शाळेचा विद्यार्थी कोणत्या वाहनातून येतो, ते वाहन योग्य आहे की नाही. याबाबत परिवहन समितीद्वारे माहिती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, याचे पालन होत नसल्याचे दिसते. अनेक शाळांकडून परिवहन समिती स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.दर तीन महिन्यांनी बैठकपरिवहन समिती स्थापन करणे प्रत्येक शाळेला बंधनकारक आहे. जूनमध्ये याबाबत मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीदरम्यान ६० टक्के शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली नसल्याचे समोर आले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत शाळांमध्ये समित्या स्थापन झालेल्या असल्याने हे प्रमाण आता कमी झाले असेल. शालेय परिवहन समितीबाबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्यात येते. प्रत्येक शाळेने वाहन, चालक योग्य आहे की, नाही याचा आढावा घेतला पाहिजे.-नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषदपालकांनीही दक्ष राहावेकालच्या घटनेतील वाहन हे अनधिकृत आहे. अशा वाहनांवर कारवाई करणार आहोत. मात्र, याबरोबर मुलांना शाळेत सोडणारे वाहन अधिकृत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी पालक आणि शाळांचीही आहे. प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे.-गोविंद सैंदाणे,प्रादेशिक परिवहन अधिकारीमनुष्यबळ दिले जाईलशालेय परिवहन समितीत वाहतूक शाखा अथवा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी सदस्य म्हणून असतात; परंतु अद्याप एकाही शाळेने त्यासाठी पत्र पाठविलेले नाही. अनधिकृत गॅसकिट बसविणारी वाहने अथवा अन्य वाहने अशा वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयास मनुष्यबळ दिले जाईल.-अजित बोऱ्हाडे, सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक)