कृषी अधिकाऱ्यांचा प्रताप; मधुमक्षिका पेट्यांच्या बनावट बिलांवर पोकरात लाखोंची खैरात

बनावट बिलांबाबत नाशिकच्या संस्थेची तक्रार; तरीही याप्रकरणी केवळ शेतकऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे

छत्रपती संभाजीनगर : पैठण तालुक्यात नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत नाशिकच्या एका संस्थेची बाेगस बिले सादर करून लाखो रुपयांची विना जीएसटीची बिले लाभार्थ्यांना अदा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही बिले आपली नाहीत आणि आपल्या संस्थेचा वापर करून बनावट बिलांच्या आधारे शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांनी लाभ देण्यात आला, या घोटाळ्याची कसून चौकशी करा, अशी मागणीच नाशिक येथील लक्ष्मी कृषीलक्ष्मी मधुमक्षिका फर्मच्या मालकाने विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे केली आहे.

पैठण तालुक्यात कृषी विभागाकडून शेकडो शेतकऱ्यांना नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत मधुमक्षिका पालन योजनेचा लाभ दिला. या योजनेंतर्गत एकाच कुटुंबातील एकाच लाभार्थ्यांना लाभ देणे गरजेचे आहे. असे असताना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रती लाभार्थी २ लाख २२,४६१ रुपयांचा लाभ दिला. हा लाभ देताना लाभार्थ्यांनी मधपेट्या आणि इतर साहित्य खरेदी केल्याबाबत ज्या संस्थेचे बिल सादर केली, ती सर्व बिले बनावट असल्याची तक्रार नाशिकच्या कृषीलक्ष्मी मधुमक्षिका फर्मचे मालक मोहन लोहकरे यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे नुकतीच दिली.

लोहकरे यांनी लोकमत प्रतिनिधीला सांगितले की, ज्या बिलाच्या आधारे लाभार्थी शेतकऱ्यांना २ लाख २२,४६१ रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्याची किमया केली, त्यापैकी एकाही बिलावर जीएसटी क्रमांक नाही. या घोटाळ्यात माझ्या कृषीलक्ष्मी मधुमक्षिका फर्मच्या बनावट कलर पावत्या परस्पर छापून त्या पोकरा योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. आपल्या मूळ पावतीमध्ये जीएसटी क्रमांक आणि दुकानाचा पूर्ण पत्ता, मोबाइल क्रमांक सर्व काही असते. मात्र या पावत्यांवर असलेला पत्ता शक्तीनगर, पंचवटी, नाशिक असा देण्यात आला. माझे घर याच परिसरात आहे, मात्र कृषीलक्ष्मी मधुमक्षिका फर्म तेथे नाही. शिवाय बनावट पावत्यावरील शिक्का आणि त्यावरील फर्ममालकाची स्वाक्षरीही बनावट आहे. यामुळे आपल्या फर्मच्या बनावट पावत्या वापरून गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.

एकाच कुटुंबातील अनेकांना लाभ
पोकरा योजनेंतर्गत एकाच कुटुंंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याची अट आहे. असे असताना कृषी अधिकाऱ्यांनी एकाच कुटुंबातील दोन ते पाच जणांना लाभ दिल्याचे दिसते. कागदोपत्री लाभ दाखवून प्रती शेतकरी २ लाख २२ हजार ४६१ रुपयांचा अनुदान दिल्याचे आल्याचे दिसते.