नेट-सेट नसलेल्यांनाही वेतननिश्चितीचे फायदे

औरंगाबाद : जे प्राध्यापक नेट-सेट नाहीत; परंतु त्यांनी कमीत कमी सहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असेल, अशा प्राध्यापकांना करिअर अ‍ॅडव्हान्स स्कीमअंतर्गत वेतननिश्चितीचे फायदे द्यावेत, असे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे उच्च तंत्रशिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले आहे. नेट-सेट संघर्ष समितीच्या न्यायालयीन लढाईला यश आल्याने २१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. मात्र, या निकालाने असंख्य प्राध्यापकांच्या न्यायाचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गोविंद काळे यांनी दिली. नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांना करिअर अ‍ॅडव्हान्स स्कीम (२) चे लाभ मिळावेत यासाठी समितीने लढा सुरू केला होता. यूजीसीने १९९१ ते २००० यादरम्यानच्या काळातील प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांचे सेवा सातत्य नियुक्ती दिनांकापासून ग्राह्य धरून कॅशचे लाभ मिळावेत यासाठी समितीच्या उपाध्यक्षा आशा बीडकर व अन्य २० प्राध्यापकांनी राज्य शासनाच्या विरोधात २०१० मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. २०१३ मध्ये खंडपीठाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, त्याला तत्कालीन आघाडी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून समितीने मे २०१५ मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी अर्ज केला. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीत जे प्राध्यापक नेट-सेट नाहीत; परंतु त्यांनी कमीत कमी सहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असेल, अशा प्राध्यापकांना करिअर अ‍ॅडव्हान्स स्कीमअंतर्गत वेतननिश्चितीचे फायदे द्यावेत, असे आदेश दिले.