आरटीई अ‍ॅक्ट अ‍ॅपचा फज्जा

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सहज व सुलभ व्हावी म्हणून शिक्षण आरटीई अ‍ॅप तयार करण्यात आले; परंतु ते अ‍ॅप अद्यापही कार्यान्वित झाले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : आरटीई म्हणजेच शिक्षण हक्क कायद्याचे अ‍ॅप बंद असल्याने सध्या पालकांना मनस्ताप होत आहे. आरटीईद्वारे दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के राखीव जागांसाठी १३ मार्च रोजी पहिल्या फेरीची लॉटरी काढण्यात आली. या प्रवेशासाठी राज्यभरातून जवळपास दोन लाख, तर औरंगाबाद जिल्ह्यातून ५६५ शाळांसाठी ११ हजार १२१ अर्ज प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे नोंद झाली आहे.अ‍ॅप कार्यान्वित नाही...आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सहज व सुलभ व्हावी म्हणून शिक्षण आरटीई अ‍ॅप तयार करण्यात आले; परंतु ते अ‍ॅप अद्यापही कार्यान्वित झाले नाही. राज्याच्या शालेय व क्रीडा विभागाच्या वेबसाईटवर आरटीई २५ मोबाईल अ‍ॅप हे गुगल प्ले मधून डाऊनलोड करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने पालकांना केले होते. प्रत्यक्षात मागील सहा दिवसांपांसून अनेक पालकांनी हे मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे प्रयत्न केले; परंतु खूप प्रयत्न करूनही हे अ‍ॅप डाऊनलोड होत नाही. ‘प्लीज वेट व्हाईल लोडिंग’ एवढीच माहिती मागील सहा दिवसांपासून दाखवत आहे. अँड्रॉईड मोबाईल सर्वत्र आज उपलब्ध आहेत; परंतु आरटीई अ‍ॅप बंद असल्यामुळे पालकांना मात्र मनस्ताप सहन करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. १२ मार्च रोजी झालेल्या सोडतीनंतर अनेक पालकांना आपल्या पाल्याचा नंबर कोणत्या शाळेत लागला किंवा नाही यासंदर्भात लिखित मेसेजही मोबाईलवर प्राप्त झाले नाहीत. शैक्षणिक क्षेत्रात गतिमान करण्यासाठी शासनाचा आरटीई मोबाईल अ‍ॅप योजनेचा सध्या तरी फज्जा उडालेला आहे. यामुळे पालक वर्गात प्रचंड नाराजी आहे.आरटीईमुळे नंबर लागल्यानंतर सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ असतानाही औरंगाबाद शहरातील काही नामांकित शाळा अ‍ॅडमिशन फी, वार्षिक फी व शाळा माहिती पुस्तकांच्या नावाखाली दहा ते पंधरा हजार रुपये सक्तीने वसूल करीत आहेत, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतल्यानंतर त्याच दिवशी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंद आॅनलाईन घेऊन शासनास कळविणे बंधनकारक आहे. पहिली प्रवेशाची फेरी १३ मार्च रोजी झाली. चार दिवसांपासून शासनास कळविण्यात आलेल्या वेबसाईटवर फक्त ८२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याची नोंद औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी दाखविण्यात येत आहे. आरटीई प्रवेशाच्या सर्व फेºया झाल्यानंतर आॅफलाईनने श्रीमंतांच्या पाल्यांना प्रवेश देण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. प्रशांत साठे यांनी केला. सर्व प्रवेश फेºया झाल्यानंतर उरलेल्या जागांचे संस्थाचालक काय करतात, हे तपासण्याची यंत्रणा आज तरी शिक्षण विभागाकडे नाही.