मालमत्ता करवाढीला परंडावासीयांचा विरोध !

नागेश काशिद , परंडा
परंडा नगर पालिकेने केलेल्या मालमत्ता करवाढीबाबत ‘लोकमत’ने प्रसिध्द केलेल्या वृत्ताचे स्वागत करीत शहरातील नागरिकांनी मालमत्ता करवाढीला विरोध सुरु केला आहे. सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष असताना पालिकेने अव्वाच्या-सव्वा कर प्रस्तावित केला आहे. याच फेरविचार करून योग्य कर आकारणी करण्याची मागणीही अनेकांनी व्यक्त केली़
परंडा नगर पालिकेने सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या चार वर्षासाठी मालमत्ता करामध्ये वाढ करून नागरिकांना नोटीसा बजावल्या आहेत़ पालिकेने करवाढ करण्यासाठी नगररचनाकार विभागाकडे १९ आॅक्टोबर, १५ नोव्हेंबर व २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पत्रव्यवहार करून परवानगी मागितली होती़ या विभागाने २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या दरामध्ये व झोन नकाशाप्रमाणे चर्चा करून आवश्यक त्या सुधारणा करणे व दर निश्चित करून सोबत तक्तानुसार देण्याचे सूचित केले होते़ त्यानंतर परंडा पालिकेने सर्वे करून करवाढीबाबत नागरिकांना नोटीसा बजावल्या आहेत़ मात्र, एकाच विभागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्तेत असलेली समानता, काही प्रमाणातील फरक पाहता जुना कर आणि नवीन करवाढ यात मोठी तफावत दिसून येत आहे़ काहींना दुप्पट तर काहींना तिप्पट करवाढ करण्यात आली आहे़ जीवंधर मोदी यांना चालू मालमत्ता कर २४३७ रूपये आहे़ तर नवीन प्रस्ताविक करवाढ ४६४२ रूपये इतकी आहे़ भीमसिंह ठाकूर यांना जुनी करवाढ ५०६६ तर प्रस्ताविक करवाढ ४८९०६ रूपये व ४४८२ रूपये इतकी आहे़या प्रकरणी इतरांच्याही प्रस्तावित करवाढीत दुप्पट-तिप्पट नव्हे काही ठिकाणी चौपट फरक आढळून येत आहे़ शहराच्या विविध भागात अनेक दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे राहतात़ अनेक लघू व्यवसायिक, बेरोजगार यांची संख्या अधिक आहे़ या सर्व बाबींचाही या प्रस्तावित करवाढीत विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचेही नागरिकांमधून म्हटले जात आहे़ पालिकेच्या करवाढ निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत असून, पूर्वीप्रमाणेच कराची आकारणी करावी, अशी मागणी होत आहे़
हरकती दाखल कराव्यात
नगर पालिकेने नगररचनाकार विभागाच्या मान्यतेनुसारच प्रस्ताविक करवाढ करून नागरिकांना नोटीसा दिल्या आहेत़ तक्रारी प्राप्त झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नागरिकांनी तक्रारी करून हरकत घेतली तर त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे़ यात जिल्हाधिकारी, नगररचनाकार आणि मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार असून, पुढील निर्णय नंतर घेण्यात येईल़ त्यामुळे ज्यांना तक्रारी करावयाच्या आहेत, त्यांनी तीस दिवसात हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन मुख्याधिकारी रामकृष्ण जाधवर यांनी केले़