लाचखोरीत होते निवासी उपजिल्हाधिकारी; त्याच जमिनीच्या मूल्यांकनात कोट्यवधींची हेराफेरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 10, 2025 18:53 IST2025-12-10T18:52:31+5:302025-12-10T18:53:01+5:30
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावल्या मंगळवारी चार जणांना शिस्तभगांच्या नोटीस

लाचखोरीत होते निवासी उपजिल्हाधिकारी; त्याच जमिनीच्या मूल्यांकनात कोट्यवधींची हेराफेरी
छत्रपती संभाजीनगर : तीसगाव गावठाण नंबर २२५ / ५ मधील २ हेक्टर ५६ आर क्षेत्राच्या जमिनीचे वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतर करून देण्यासाठी लाखो रुपयांच्या लाच प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, महसूल सहायक दिलीप त्रिभुवन निलंबित झाले होते. त्याच जमिनीच्या मूल्यांकनात कोटींचा घोळ करीत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाची हेराफेरी करण्यात आली.
तीसगाव येथील गावठाण नंबर २२५ / ५ मधील २ हेक्टर ५६ आर क्षेत्राच्या जमिनीचे १० कोटी २२ लाख ३० हजार १०० रुपये अधिमूल्य असताना १ कोटी ५० लाख ९९ हजार ९०४ रुपये अधिमूल्य दाखवून प्रशासनासोबत हेराफेरी करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मुद्रांक नोंदणी विभागातील दुय्यम निबंधकांसह महसूलमधील दोन महसूल सहायक मिळून चौघांना मंगळवारी शिस्तभंग कारवाईची नोटीस बजावली आहे, तसेच अपर तहसीलदारांनी सदर जमिनीच्या ७/१२ अभिलेखात ‘इतर हक्कात बोजा’ म्हणून अधिमूल्य फरकाची २ कोटी १७ लाखांची महसुली नोंद घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. मुद्रांक विभाग या प्रकरणात कोणत्या दुय्यम निबंधकांनी जमिनीचे मूल्यांकन केले, याची माहिती घेऊन प्रशासनाला कळवील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय आहे....
शेषराव काळे यांनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये ती जमीन रूपांतर करण्यासाठी आयकर विभागाचे कारण पुढे करून २०२४ च्या बाजारमूल्यानुसार १ कोटी ५० लाख ९९ हजार ९०४ रुपये अधिमूल्य दाखवीत जमिनीचा वर्ग बदलला. हा प्रकार समोर येताच प्रशासनाने पुन्हा फेरमूल्यांकन केल्यानंतर १० कोटी २२ लाख ३० हजार १०० जमिनीचे अधिमूल्य आले. काळे यांनी शासनाला २ कोटी १७ लाख ८२ हजार ६०९ रुपये कमी भरल्यामुळे ती रक्कम सातबाऱ्यावर बोजा म्हणून टाकण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने काढले होते. काळे यांना तीन दिवसांत ही रक्कम भरण्याच्या सूचना करूनही वेळेत रक्कम न भरल्याने सातबाऱ्यावर आणि इतर हक्कात नोंद घेण्यात आली.
मुद्रांक विभाग पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात...
मुद्रांक विभाग पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. अधिकार नसतानाही क्लार्कने या प्रकरणात मुद्रांक विभागाच्या सही, शिक्क्याने जमिनीचे मूल्यांकन केले. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या निबंधकाने मूल्यांकन केले. खिरोळकर यांच्या काळातच हा सगळा प्रकार शिजला होता. त्यांच्या निलंबनानंतर हळूहळू संचिका पुढे सरकली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर देखील चुकीचे मूल्यांकन पत्र सादर केले गेले. जमीन मालकापासून महसूल व मुद्रांक विभागातील सगळी साखळी यात गुंतल्याचे दिसते आहे.