औरंगाबाद : मराठवाड्यात ऊसबंदी लागू करण्यासंबंधीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. मात्र पीक पद्धतीत बदल करणे सोपे नसल्याने तसेच कारखानदारीवर राजकारण अवलंबून असल्याने या निर्णयाला प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. यात विधानसभेच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. उसाचे उत्पादन घेणारे सुमारे दीड लाख शेतकरी आहेत. यामुळे या मोठ्या व्होट बँकेला धक्का लावणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने सबुरीने घ्या, असा सल्लाही दिल्या गेल्याचे कळते. शिवाय उसासाठी ठिबक सिंचन पद्धती सक्तीने राबवावी, असा विचार काहींनी मांडला आहे.
मराठवाड्यातील ३ लाख १३ हजार हेक्टरवर ऊस पिकवला जातो. त्यास २१७ टीएमसी एवढे पाणी लागते. मराठवाड्यात ६४ साखर कारखाने आहेत. अहवालानुसार १ एकर ऊस पिकविण्यासाठी १ कोटी लिटर पाणी लागते. एक टन साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी अडीच लाख लिटर पाण्याची गरज असते. ऊस लागवडीवर बंदी घातली तर पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. ते पाणी तेलबिया किंवा डाळ वर्गीय पिकांना दिले तर ३१ लाख हेक्टर क्षेत्राला त्याचा फायदा होऊ शकतो. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.मात्र, विधानसभेच्या तोंडावर असा कोणताही निर्णय घेणे सरकारला परवडणारे नाही. मराठवाड्यातील ६४ साखर कारखाने सर्व पक्षांच्या नेत्यांचेच आहेत. यापूर्वी मराठवाड्यात ऊस पीक नको, असा अहवाल दिलेला आहे. पण त्यावर निर्णय झाला नाही.
मराठवाड्यातील साखर उद्योगाचे अर्थकारण४७ साखर कारखाने, १०० कोटींची प्रत्येकी गुंतवणूक, ४७०० कोटींतून उभे आहेत कारखाने.दीड लाख थेट रोजगार, कारखान्यांतून सुमारे साडेआठ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार
विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशीसरकारने ऊस गाळपासाठी परवानगी देऊ नये. दिल्यास १०० टक्के ठिबक सिंचनावरील ऊस वापरणे बंधनकारक करावे. नदीपात्रातून ऊस पिकाला पाणी देण्यावर बंधन आणावे. इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर दी सेमी अ‍ॅरिड ट्रॉपिक्स या संस्थेच्या संशोधनानुसार मराठवाड्यावर वातावरण बदलाचा परिणाम होत आहे. ठिबक सिंचन बंधनकारक केल्यास ३ हजार ८० दशलक्ष घनमीटर पाणी वाचेल. मराठवाड्यात पर्जन्यमान कमी होत चालले आहे. मागील काही वर्षांत ७० टक्क्यांच्या पुढे पाऊस झालेला नाही. १० वर्षांत हेक्टरी ८७ मेट्रिक टनावरून ५७ मेट्रिक टनावर उत्पादन आले आहे.
दारू कारखाने बंद करण्याचा प्रस्ताव का नाहीउसाला जसे जास्त पाणी लागते, तसेच एक लिटर दारू तयार करण्यासाठी २४ लिटर पाणी लागते. मग विभागीय आयुक्तांनी ऊसलागवडीवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव पाठविला, तसेच औरंगाबादेतील दारूचे कारखाने बंद करण्याचा प्रस्ताव का नाही पाठविला.जर उसावर बंदी आणली, तर गुरांच्या चाऱ्याचा भीषण प्रश्न निर्माण होईल. याकडे प्रशासन का बघत नाही. उसाच्या बदल्यात त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवून देणारे पीक किंवा योजना आणा अन् मगच बंदीचा प्रस्ताव पाठवा. शेतकऱ्यांना दुप्पट दाम द्या, ते डाळ व तेलबिया उत्पादन घेतील, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. - विजय अण्णा बोराडे, शेतीतज्ज्ञ