शाळा भेटीचा अहवाल घेऊन बैठकांना या

औरंगाबाद : केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आदींच्या शाळा भेटी जवळजवळ बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे शाळांवरील त्यांचे नियंत्रण संपले असून, त्याचा फटका गुणवत्तेला बसतो आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीला येताना शाळाभेटींचा दरमहा अहवाल सोबत घेऊनच यावे, अशी सक्ती शिक्षण सभापती विनोद तांबे यांनी केली आहे. सभापती तांबे म्हणाले की, जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यावर आमचा भर आहे. या दृष्टीने विचार करताना असे समोर आले की केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी अत्यल्प झाल्या आहेत. त्यामुळे शालेय कामकाजावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहत नाही. याचा विपरीत परिणाम शालेय गुणवत्तेवर दिसून येतो. ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे शालेय गुणवत्तेचा विषय आम्ही पहिल्याच बैठकीत चर्चेला घेतला. केंद्रप्रमुखांच्या अखत्यारीत दहा-बारा शाळा असतात. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक शाळेला महिन्यातून किमान चार वेळा भेटी देणे अनिवार्य आहे. विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी शाळेला महिनाभरातून एकदा तरी भेट दिली पाहिजे. गुणवत्ता तपासली पाहिजे. भेटी दिल्याने शिक्षक गुणवत्तेवर भर देतील. शाळा कुणीच तपासत नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच शिक्षकही अध्यापनाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटीचा अहवाल शालेय समितीच्या मासिक बैठकीत सादर करणे अनिवार्य केले आहे, अशा आशयाचे पत्र शिक्षण सभापतींनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना लिहिले आहे. या पत्राचा संदर्भ देत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन तयारीनिशी येण्याचे सुचविले आहे.