हर्षवर्धन जाधव यांना दिलासा; जामीन रद्द करण्याचा सरकारीपक्षाचा अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला

गंभीर गुन्हा न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने हर्षवर्धन जाधव यांना जामीन दिला होता.

छत्रपती संभाजीनगर: पोलिसांना मारहाण केल्याच्या गुन्ह्यात कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड  आणि दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद अशी शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली होती. यापुढे गंभीर गुन्हा न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने जाधव यांना जामीन दिला होता. मात्र यानंतरही जाधव यांच्याविरोधात गंभीर तीन ठिकाणी गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांचा जामीन रद्द करण्याचा सरकार पक्षाचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला.

पोलिसांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावली  होती. या शिक्षेला  जाधव यांनी ॲड. अभयसिंह भोसले यांचेमार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. शिक्षा रद्द करावी आणि खटला संपेपर्यंत जामीन द्यावा, अशी विनंती तेव्हा करण्यात आली होती. सन २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने जाधव यांना ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर जामीन मंजूर केला होता तसेच त्यांच्या शिक्षेला अपिलाच्या निकालापर्यंत स्थगिती दिली होती.

या आदेशानुसार पुन्हा फौजदारी कारवाईस पात्र गुन्हे करु नये अशी अट घालण्यात आली होती. यानंतर जाधव विरोधात शहरातील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे , कन्नड तालुक्यातील पिशोर तर पुण्यातील  चतुःश्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले होते. यामुळे सरकारपक्षाच्यावतीने जाधव यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी खंडपीठात अर्ज करण्यात आला होता. सुनावणीअंती  न्या. आर. एम. जोशी यांनी सरकारपक्षाचा अर्ज  फेटाळला. न्यायालयाने यासंबंधी आदेशात नमूद केले की, राजकारणामध्ये समर्थकांप्रमाणे विरोधक देखील असतात व अश्याप्रकारचे गुन्हे हे हेतुपुरस्सर दाखल केले जाऊ शकतात, या बचावास ग्राह्य धरून अर्ज फेटाळून लावला. जाधव यांच्यावतीने ॲड. अभयसिंह भोसले यांनी बाजू मांडली.