गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित होणार;शहरातील ५ लाख नागरिकांना दिलासा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री सुभाष देसाई आणि खात्यांच्या सचिवांसमोर मनपाचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ३० डिसेंबर २०२० रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुंठेवारी वसाहतीबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता.

ठळक मुद्दे२००८ सालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला होता प्रस्ताव२०२१ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत नगररचना कायद्याचा आधार घेत अधिनियमात सुधारणा.

औरंगाबाद : शहरातील गुंठेवारी वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना शासनाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला आहे. गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ ची व्याप्ती वाढवून ती ३१ डिसेंबर २०२० करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री सुभाष देसाई आणि खात्यांच्या सचिवांसमोर मनपाचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ३० डिसेंबर २०२० रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुंठेवारी वसाहतीबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्या प्रस्तावावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रस्तावात एमआरटीपी अ‍ॅक्टमधील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला असून, एफएसआय वापर, प्रशमन शुल्क, विकासशुल्क, प्रीमियम आकारणीचा विचार करण्यात आला आहे. मूळ प्रस्ताव महापालिका नगररचना विभागाचा असला, तरी त्याला प्रभारी आयुक्त चव्हाण यांनी गती देत महसूल अधिनियम आणि नगररचना कायद्याच्या चौकटीत तो प्रस्ताव बसविला.

शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ११८ वसाहतींमधील सुमारे सव्वा लाख घरांना नियमित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिका हद्दीतील अनधिकृतपणे विकसित झालेली गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बांधलेली गुंठेवारीतील सुमारे सव्वा लाख घरे नियमित होण्याचा दावा करण्यात येत आहे.

२००८ सालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला होता प्रस्ताव
२००८ साली स्व. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या उपस्थितीत मराठवाड्याच्या अनुशेष अनुषंगाने मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत झाली होती. या बैठकीत तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री तथा ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी गुंठेवारी वसाहतींसाठी एका अभ्यासपूर्ण प्रस्तावात नागरी सुविधांबाबतची वस्तुस्थिती मांडली होती. त्या प्रस्तावावरून २००१ च्या कायद्यात सुधारणा करून लोकप्रतिनिधींना स्थानिक विकासनिधी गुंठेवारी वसाहतीत खर्च करण्याची अनुमती शासनाने दिली होती.

गुंठेवारी वसाहतीच्या नियमितीकरणाचा प्रवास असा :
- १९९९ पासून गुंठेवारी वसाहतींच्या अडचणी समोर येण्यास सुरुवात
- २००१ ला गुंठेवारी अधिनियम आणला.
- २००२ ला मनपाने ठराव घेऊन शासनाला पाठविला.
- २००५ ला वसाहतींचा टोटल स्टेशन सर्व्हे करण्यात आला.
- २००५ ला मालकीहक्काच्या पुराव्यांसाठी सवलत मिळाली.
- २००८ ला मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
- २०१५ ला मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर नियमितीकरणात सुधारणा
- २०२० ला मूळ कायद्याची व्याप्ती वाढविण्याचा कायदेशीर प्रस्ताव.
- २०२१ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत नगररचना कायद्याचा आधार घेत अधिनियमात सुधारणा.

गुंठेवारी एक दृष्टिक्षेप असा :
- ११८ वसाहती होत्या.
- ५४ वसाहती नवीन झाल्याचा अंदाज
- १ लाख २५ हजारांहून अधिक घरे
- ५ लाखांच्या लोकसंख्येचे वास्तव्य