शाळेची फीस भरण्यावरून लाल, हिरवे कार्ड; विद्यार्थ्यांना प्रवेशद्वारावर रोखल्याने पालक संतप्त

शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेशद्वारासमोरच रोखल्याचे कळताच पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. सुरक्षारक्षकांनी पालकांना गेटवरच रोखले.

औरंगाबाद : शहानूरवाडी परिसरातील दी जैन इंटरनॅशनल शाळेच्या व्यवस्थापनाने शुल्क न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रेड कार्ड देऊन प्रवेशद्वाराबाहेर रोखल्याचा प्रकार बुधवारी सकाळी ९ वाजता घडला. पालकांनी रोष व्यक्त केल्यावर नरमाईची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात आला.

शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेशद्वारासमोरच रोखल्याचे कळताच पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. सुरक्षारक्षकांनी पालकांना गेटवरच रोखले. पालक संतप्त झाल्याने शालेय प्रशासनाने पोलिसांना बोलावले. ज्यांच्याकडे ३ महिन्यांपासून पैसे थकलेत अशांना लाल, ज्या पालकांनी पैसे भरण्याचे आश्वासन दिलेत, त्यांच्यासाठी पिवळ्या, ज्यांनी शुल्क भरले अशांना हिरव्या रंगाचे पास दिले, असा भेदभाव चुकीचा आहे. शाळा नियमांचे उल्लंघन करते आहे. पालकांनी वेळोवेळी व्यवस्थापनाच्या विराेधात शिक्षण विभागात तक्रारी केलेल्या आहेत. चौकशी समितीने शाळेच्या अनियमिततेविरुद्ध अहवाल दिला असून शाळेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महेश जोगदंड, एस. एस. चौधरी, पी. डी. मांगुळकर, विशाल पंजावी, विनोद गंगवाल, विशाल राठी, विशाल ठोले, सुदेश चुडीवाल, योगेश बंगाळे, गीतेश बैनाडे, अमित कासलीवाल आदींसह पालकांनी निवेदनाद्वारे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याचे पालकांनी सांगितले.

रोखले नव्हते, विचारपूस केली
शाळेने मुलांना रोखले नव्हते तर शाळा शुल्काबाबत विचारपूस करून विद्यार्थ्यांना वर्गात सोडण्यात आले. पालकांनी शुल्क भरणे गरजेचे आहे. शाळा प्रशासनाला शिक्षकांचे पगार, लाईटबिल, विविध कर, स्कूलबस आदी खर्च याच शुल्कातून भागवावा लागतो. या बाबींचा पालकांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन थकीत शुल्क भरावे. यापुढे पालकांना शुल्काबाबत संदेश पाठवण्यात येणार नाही.
- शीखा श्रीवास्तव, उपप्राचार्य, दि जैन इंटरनॅशनल स्कूल

विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करण्याची शाळेची कृती

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची शाळेने अवहेलना केली आहे. पालकांनी शाळेविरोधात अवमान याचिका दाखल करावी. शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शाळेवर कठोर कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करण्याची शाळेची कृती निंदनीय असून आम्ही सीबीएसई, राज्य व राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्याकडे तक्रार करू.
-उदयकुमार सोनोने, पॅरेन्ट ॲक्शन कमिटी