औरंगाबाद : शहरातील कचरा संकलनाचे काम हैदराबाद येथील रॅमकी कंपनीला २००९ मध्ये देण्यात आले होते. कंपनीने अवघ्या दोनच वर्षांत शहरातून गाशा गुंडाळला होता. कंपनीने लवादाकडे दावा दाखल केला होता. २७ कोटी रुपये मनपाने कंपनीला द्यावेत, असा आदेश लवादाने दिला. या आदेशाच्या विरोधात मनपाने जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा रॅमकीचे भूत मनपाच्या मानगुटीवर बसले आहे.
शहरातील कचरा संकलनाचे काम महापालिकेने रॅमकी कंपनीला दिले होते. २००९ ते २०११ पर्यंत कंपनीने स्वत:ची अत्याधुनिक यंत्रणा लावून काम केले. महापालिकेने आपल्या आस्थापनेवरील कर्मचारीही कंपनीकडे वर्ग केले. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा पगार कंपनीच्या बिलातून कपात करण्यात येऊ लागला. त्यामुळे कंपनी आर्थिक संकटात सापडली. कंपनीनेच महापालिकेला नोटीस देऊन काम बंद करीत असल्याचे सांगितले. महापालिकेने अनेकदा वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यश आले नाही. शेवटी कंपनीने गाशा गुंडाळला. महापालिकेने दरमहा देण्यात येणारी बिलेही कंपनीला दिली नाहीत. कोट्यवधी रुपयांची वाहने कंपनीने खरेदी केली होती. त्याचा खर्च द्यावा, अशी मागणी कंपनीने केली. महापालिकेने पैसे देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे कंपनीने लवादाकडे धाव घेतली. २०१८ मध्ये लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निर्णय दिला. कंपनीला २७ कोटी रुपये द्यावेत, असे लवादाने म्हटले होते. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवल्याची माहिती उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिली. या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मनपाचा ठपका कंपनीवरचरॅमकी कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्याचा ठपका तत्कालीन राजकीय मंडळींनी वारंवार सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला होता. राजकीय त्रास आणि आर्थिक कुचंबणा यामुळे कंपनीने नोटीस देऊन काम बंद केले होते.
रेड्डीची वाटचाल रॅमकीकडेसध्या शहरातील संपूर्ण कचरा जमा करण्याचे काम हैदराबाद येथील रेड्डी कंपनीकडे आहे. करारात ठरल्यानुसार ही कंपनी अजिबात काम करीत नाही. डोअर टू डोअर कलेक्शनचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. घंटागाडी येत नसल्याची बाजारपेठेत आणि विविध वसाहतींमध्ये तक्रार आहे. त्यामुळे रेड्डी कंपनीची वाटचालही रॅमकीच्या दिशेनेच सुरू झाली आहे.