गुणवत्ता तपासणी कागदावरच

परभणी : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या बांधकामांची गुणवत्ता तपासणीसाठी येथे स्थापन करण्यात आलेली गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा नावालाच असल्याचे समोर आले आहे़ या प्रयोगशाळेतील मशीन शोभेच्या वस्तू बनल्या असून, कोणतीही तपासणी न करताच या संदर्भातील अहवाल देण्यात येत असल्याचे समजते़ सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका, कृषी विद्यापीठअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरातील शनिवार बाजार भागात सा़बां़ विभागाच्या कार्यालयाच्या परिसरात क्षेत्रीय प्रयोगशाळा उभारण्यात आपली आहे़ या प्रयोगशाळेत करोडे रुपयांच्या मशिनरी उपलब्ध आहेत़ येथे शासकीय इमारती, जिल्ह्यातील रस्ते, कच्चे व पक्के बांधकाम आदींच्या दर्जाची शास्त्रोक्त तपासणी केली जाते़ त्यामध्ये बांधकामात वापरण्यात येणारे सिमेंट, लोखंड, वीट, डांबर, खडी आदींची तपासणी केली जाते़ होणारे बांधकाम दर्जेदार आहे की नाही याचीही तपासणी या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून करण्यात येते़ ही तपासणी प्रत्येक बांधकामासाठी अनिवार्य आहे़ या बाबतचा तपासणी अहवाल असल्याशिवाय एकाही कंत्राटदाराचे बील अदा केले जात नाही़ परंतु, परभणीतील या प्रयोगशाळेत मात्र गेल्या काही दिवसांपासून येथे बसविण्यात आलेल्या मशीनचा तपासणीसाठी वापरच केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे़ या बाबत अधिक माहिती घेतली असता येथे तपासणीचा मोबदला म्हणून १ हजार रुपयांचा डी़ ेडी़ आणण्यासाठी सांगितले जाते़ प्रत्यक्षात मात्र ४ हजार रुपये घेतले जातात़ शिवाय येथील कर्मचारीच बँकेमध्ये जावून हे डी़डी़ काढून आणतात़ येथील तपासणी अहवालाच्या कोऱ्या प्रतींवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या अगोदरच करून ठेवण्यात आलेल्या असून, अहवालासाठी येणाऱ्यांना तात्काळ या कोऱ्या अहवालांवर माहिती भरून हा अहवाल दिला जातो़ यातून आर्थिक लूट केली जात असल्याची तक्रार औरंगाबाद येथील गुणवत्ता नियंत्रक व दक्षता विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे करण्यात आली आहे़ या प्रयोगशाळेसाठी दोन अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़ परंतु, प्रत्यक्षात मात्र हे अभियंते येथे न राहता त्यांनी एका कर्मचाऱ्यालाच या बाबतचे काम दिले आहे़ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रयोगशाळेत होत असलेल्या कामांची शास्त्रोक्त तपासणी होत नाही़ त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण काम होत नाही़ परिणामी निकृष्ट कामामुळे शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात जात आहे़ या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व औरंगाबाद येथील गुणवत्ता नियंत्रक व दक्षता विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे़ (जिल्हा प्रतिनिधी)