शैक्षणिक संस्थांना महापालिकेकडून मालमत्ता करात सूट; पण...

धर्मादाय आयुक्तांकडील लेखापरीक्षण सादर करा; या अहवालाची प्रत महापालिकेला सादर केल्यास सूट मिळेल

छत्रपती संभाजीनगर : धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना महापालिकेने मालमत्ता करातून सूट द्यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. शैक्षणिक संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे चॅरिटी म्हणून कोणती कामे केली याचा लेखापरीक्षण अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे दरवर्षी सादर करतात. या अहवालाची प्रत महापालिकेला सादर केल्यास सूट मिळेल, असे असे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शुक्रवारी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक जी. श्रीकांत नुकतीच भेट घेऊन मालमत्ता करात सूट देण्याची मागणी केली होती. त्यावर प्रशासकांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कायद्याच्या नियमांमध्ये धार्मिक स्थळे आणि लोकसेवा देणाऱ्या संस्थांना नियम ३२ (१) (ब) नुसार सामान्य कर, शैक्षणिक कर आणि रोहयो करातून सूट देण्याची तरतूद आहे. इतर कर मात्र भरावा लागेल, लोकसेवा संस्थांमध्ये शैक्षणिक संस्थांचा समावेश होतो, मात्र धर्मादाय आयुक्तांनी परवानगी असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना दरवर्षी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला नाही तर ती संस्था धर्मादाय राहत नाही, असा नियम आहे.

काही करात सूट
शैक्षणिक संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकलेला आहे, त्यावरील व्याज माफ केले जाईल. मात्र शैक्षणिक संस्थांच्या कराचे मूल्यांकन करून बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. मूल्यांकन केल्यानंतर शैक्षणिक संस्थांना महिनाभराच्या आत कराची रक्कम भरावी लागेल असा निर्णय जी. श्रीकांत यांनी घेतला होता. जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ऑडिट रिपोर्ट सादर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना करात सूट देण्यात येणार आहे. पण अद्याप कोणी रिपोर्ट घेऊन आलेले नाही. शैक्षणिक संस्थांनी सामान्य कर, शैक्षणिक कर व रोहयो कर वगळून इतर कर भरावेत.