प्राध्यापक भरतीचे त्रांगडे काही सुटेना; कायदेशीर पेचामुळे ६०:४० चे सूत्रही बारगळण्याची शक्यता

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील ५ हजार ११२ आणि विद्यापीठातील ७५० प्राध्यापकांची भरती ६०:४० च्या सूत्रांनुसार करण्याची घोषणा केली होती.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयामधील प्राध्यापक भरतीचे त्रांगडे काही केल्या सुटत नसल्याचे चित्र आहे. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय दिला आहे. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापक भरतीचे ठरविलेल्या ५०:५० टक्के सूत्रांमध्ये राज्यांना बदल करण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केलेले ६०:४० हे सूत्रही बारगळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी बैठकांवर बैठकांचे सत्र सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील ५ हजार ११२ आणि विद्यापीठातील ७५० प्राध्यापकांची भरती ६०:४० च्या सूत्रांनुसार करण्याची घोषणा केली होती. त्यात ६० गुणभार शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि ४० गुणभार मुलाखत व सादरीकरणाला देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी आ. विक्रम काळे यांनी २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना यूजीसीचे नियम देशभरातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांना लागू आहेत. त्यामुळे राज्यांना स्वतंत्र नियम बनवता येणार नाहीत, असा निर्णय दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी मंत्री पाटील यांनी त्याविषयी तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले. त्यानुसार मंत्रालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केला असून, त्यात ५०:५० टक्के हेच सूत्र प्राध्यापक भरतीसाठी कायम ठेवावे लागणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे घोषणा झालेले ६०:४० हे सूत्रही बारगळणार असल्याची शक्यता आहे.

असे झाले भरतीच्या सूत्रांमध्ये बदल
तत्कालीन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीत गुणवत्ता आणण्यासाठी शैक्षणिक प्रगतीसाठी ८० आणि मुलाखतीसाठी २० गुण असा नियम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात बदल होऊन ७५:२५ असे सूत्र ठरले. त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे पुन्हा ६०:४० सूत्राची घोषणा झाली. त्यासही विविध संघटनांनी विरोध केला. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही समोर आल्यामुळे शासन कायदेशीर पेचात अडकल्याचेही समजते.

लवकरच तोडगा
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्राध्यापक भरतीच्या नियमांसंदर्भात दिलेला निकाल विचारात घेऊनच प्राध्यापक भरतीचे सूत्र ठरविण्यात येणार आहे. त्याविषयी विचारविनिमय सुरू असून, लवकरच तोडगा काढण्यात येईल.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण