औरंगाबाद : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) लाचखोर सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सतत कारवाई करीत असते. असे असले तरी एसीबीला न जुमानता सर्वच सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाच घेताना आढळतात. दरवर्षी महसूल विभागापाठोपाठ पोलीस विभागातील कर्मचारी लाचेच्या जाळ्यात अडकतात. पाच महिन्यांत पोलीस दलातील १२ जण लाचेच्या जाळ्यात अडकले. ही बाब गांभीर्याने घेत पोलीस आयुक्तांनी लाच घेताना पोलीस कर्मचारी अथवा अधिकारी पकडला गेल्यास संबंधित ठाणेदाराला जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ( Police Inspector will be held responsible if Officers and employees are caught taking bribe)
लाच देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. असे असले तरी सरकारी काम करण्यासाठी मोबदला म्हणून अधिकारी, कर्मचारी लाचेची मागणी करतात. लाच देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध एसीबीकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या अर्ध्या टक्क्याहून कमी आहे. यावर्षी जानेवारी ते मे अखेरपर्यंत औरंगाबाद एसीबीने केलेल्या एकूण कारवाईत १२ पोलीस कर्मचारी पकडले गेले. जालना येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी लाचेच्या जाळ्यात अडकला गेला. तक्रार अर्जावर कारवाई न करण्यासाठी, गुन्ह्यातील आरोपीला गुन्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याच्या नावाखाली पोलीस लाचेची मागणी करतात, ही बाब समोर आली. यामुळे एखाद्या हवालदाराकडे अर्ज चौकशीसाठी दिल्यावर त्या अर्जावर २४ तासांत काय कारवाई झाली हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांची असते. एखादा हवालदार त्यास दिलेल्या अर्जावर तत्काळ कारवाई करीत नसेल तर त्याला याविषयी जाब विचारण्याचे काम ठाणेदाराचे आहे. यामुळे ज्या ठाण्यात एसीबीचा ट्रॅप झाला, त्या ठाण्याच्या ठाणेदाराला यापुढे जाब विचारला जाणार आहे. त्यांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून उत्तर मागविले जात असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले.
एमआयडीसी वाळूज ठाण्यातील ट्रॅपनंतर नोटीसकाही दिवसांपूर्वी एमआयडीसी वाळूज पोलीस ठाण्यात एक हवालदार लाचेच्या जाळ्यात अडकला आणि पोलीस उपनिरीक्षकाची एसीबीने चौकशी केली. या कारवाईनंतर ठाणेदाराची चौकशी करण्याचे निर्देश सहायक पोलीस आयुक्तांना दिल्याचे पोलीस आयुक्तांनी नमूद केले.