ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया केंद्राला लागेना मुहूर्त

दोन महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रस्ताव

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील ९ मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कंबर कसली असली तरी त्यासाठी मात्र, स्वत:ची जागा देण्यास ग्रामपंचायतींकडून अडवणूक केली जात आहे. दुसरीकडे, या प्रक्रिया केंद्रांच्या मान्यतेची फाईल दोन महिन्यांपासून राज्याच्या स्वच्छ भारत मिशन कक्षाकडे पडून आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेली मार्चअखेरची मुदत हुकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

शासनाने प्लास्टिक वापरावर बंदी आणली तरीही त्याचा सर्वत्र सर्रास वापर सुरूच आहे. त्यामुळे शहराप्रमाणेच गावोगावी प्लास्टिक कचरा पसरलेला दिसतो. यासाठी शासनाने राज्याच्या स्वच्छ भारत मिशन कक्षामार्फत आता गावांमध्येही प्लास्टिक कचरा निर्मूलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांत प्रत्येकी एका मध्यवर्ती अथवा मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मार्च अखेरपर्यंत ही केंद्रे कार्यान्वित हावीत, अशी शासनाने अपेक्षा व्यक्त केली असून प्रत्येक केंद्रासाठी १६ लाखांचा निधीही शासन देणार आहे. दरम्यान, जि. प. मधील स्वच्छ भारत मिशन कक्षाने दोन महिन्यांपूर्वीच या केंद्रांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे; पण अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही.

दुसरीकडे, जागांचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे ग्रामपंचायती स्वत:च्या जागा द्यायला तयार नाहीत. जागेच्या मोबदल्यात आपणास ‘वाटा’ मिळणार नाही, या मानसिकतेतून अनेक ठिकाणी सरपंच, सदस्य मंडळीने ग्रामपंचायतीकडे जागाच उपलब्ध नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे स्वच्छ भारत मिशन कक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत.

केंद्राला हवी १० गुंठे जागा
प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी ग्रामपंचायतीने स्वत:ची १० गुंठे जागा उपलब्ध दिली पाहिजे. तिथे आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींनी आपल्या परिसरात जमा कचऱ्यातील प्लास्टिकचा पुरवठा करायचा आहे. प्रक्रिया केंद्राच्या ठिकाणी प्राप्त प्लास्टिक कचरा मशीनद्वारे स्वच्छ करून त्याचे बारीक तुकडे (क्रशिंग) केले जातील. तो कच्चामाल नंतर संबंधित ग्रामपंचायतीला कचरा उत्पादन कंपन्या किंवा रस्ते बांधकामासाठी विकता येणार आहे. या माध्यमातून गावांतील प्लास्टिक कचरा संपुष्टात येईल आणि या व्यवसायातून ग्रामपंचायती आर्थिक समृद्धही होतील, असा शासनाचा हेतू आहे.