निवृत्तिवेतन हा मूलभूत अधिकार; तो शासकीय परिपत्रकाद्वारे नाकारता येणार नाही

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ चे लाभ नाकारल्याबाबत याचिका

छत्रपती संभाजीनगर : निवृत्तिवेतन हा राज्य घटनेतील कलम ३०० (ए) नुसार मूलभूत अधिकार आहे. असा अधिकार शासकीय परिपत्रकाद्वारे काढून घेता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.जी. अवचट आणि न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी याचिकाकर्तीस ६ व्या वेतन आयोगाचे सर्व लाभ देण्याचे आदेशित केले. मात्र, असाधारण रजेच्या कालावधीतील आर्थिक लाभ देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.

मृत्यूपूर्वी याचिकाकर्तीचे पती ९११ दिवस असाधारण रजेवर होते. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्तीला महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ प्रमाणे ६ व्या वेतन आयोगाचे लाभ नाकारले होते, म्हणून त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

काय होती याचिका ?
याचिकाकर्ती गुलाबबी सय्यद पाशा यांच्या याचिकेनुसार सेवेत असताना त्यांच्या पतीचे निधन झाले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर जिल्हा परिषदेने ५ व्या वेतन आयोगानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान व अंशराशीकरण मान्य केले होते. त्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना ६ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तिवेतन दिले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वरील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात आले. मात्र, मृत्यूपूर्वी याचिकाकर्तीचे पती ९११ दिवस असाधारण रजेवर होते. त्यामुळे ६ व्या वेतन आयोगाचे लाभ नाकारले होते. म्हणून त्यांनी ॲड. विठ्ठलराव सलगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲड. अविनाश देशमुख यांनी व शासनातर्फे ॲड. ए. एस. शिंदे यांनी काम पाहिले.

वैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजेवर
ॲड. सलगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आर्थिक लाभ नाकारणारे २५ नोव्हेंबर २०११ चे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) १९८२ शी विसंगत आहे. नियम ३५ नुसार याचिकाकर्तीचे पती असाधारण रजेवर असले तरी त्या कालावधीतील सेवा निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरते. याचिकाकर्तीचे पती वैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजेवर असल्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ नाकारणे हे राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि १६ तरतुदींशी विसंगत आहे.