झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क द्या

औरंगाबाद : शासकीय जागेवर वास्तव्य करीत असलेल्या भूमिहीन शेतमजूर, दलित, आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या घराचा मालकी हक्क मिळावा, याकरिता औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या आहेत.अहमदनगर येथील श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र चोपडा यांनी अ‍ॅड. नितीन गवारे पाटील यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती ए.एम. बदर यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात नमूद केले की, १९७२ च्या केंद्र शासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत भूमिहीन शेतमजूर, दलित, आदिवासी यांना राहत्या घरासाठी शासकीय जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचवेळी त्यांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात झाला होता. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे हे रहिवासी आजही शासनाच्या लेखी अतिक्रमणधारक आहेत. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ पर्यंत मुंबई, उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यातील झोपडपट्टींना संरक्षण देण्यात आले. त्याचप्रमाणे निवासी प्रयोजनासाठी ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, सरपंच, नगररचनाकार यांची समिती स्थापन करण्यास सांगितले. समितीने ले-आऊट केलेला आराखडा मंजूर करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना तर शहरी भागात मनपा आयुक्तांना देण्यात आले. त्यामुळे हजारो झोपडपट्टीधारक मालकी हक्काच्या उताऱ्यापासून वंचित आहेत. मूलभूत सोयी-सुविधा त्यांना मिळत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शासन निर्णयाच्या आधारे कुटुंबांना मालकी हक्क देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन आणि अन्य सात जणांना नोटिसा काढून याचिकेची सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.