विशेष बैठकीचे आयोजन

४६४ कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक अहवाल मागील आठवड्यात स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात राबविण्यात आलेल्या ४६४ कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक अहवाल मागील आठवड्यात स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
योजनेतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी स्थायी समितीने मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी स्थायी समितीला २५ मुद्यांवर आधारित ४० पानांचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. योजनेत मोठी अनियमितता झाली असून, दोषींवर त्वरित कारवाई करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. साडेचारशे कोटी रुपयांच्या योजनेत मोजमाप पुस्तिकांमध्ये (एम.बी. बुक) प्रचंड अनियमितता आढळून आली आहे. अनेक एम.बी. चौकशीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. योजनेच्या सुधारित डीपीआरला शासनाची मंजुरीच घेण्यात आलेली नाही. सहापैकी चार ठिकाणीच जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय झाला. हे केंद्र उभारण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला पैसे देऊन टाकण्यात आले.
खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेला काम ३०.६८ टक्के अधिक दराने दिले. त्यामुळे ३५५ कोटींची योजना ४६४ कोटींवर गेली. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. निविदा देतानाही प्रचंड अनियमितता झाल्याचे अहवालात नमूद केले आले. योजनेचे काम करणाºया कंत्राटदाराला अगोदर एसबीआर टेक्नॉलॉजीच्या आधारावर ठरलेल्या दरानुसार काम करावे, असे सांगण्यात आले. नंतर हेच काम मॉर्डन टेक्नॉलॉजी पद्धतीवर करून घेण्यात आले. यातही महापालिकेचेच नुकसान झाले. योजनेचा सांभाळ दहा वर्षे कंत्राटदारानेच करावा असे निविदेत म्हटले आहे. त्यासाठी २०१३ मध्येच दर का निश्चित करण्यात आले नाहीत. आता या कामासाठी मनपा स्वत:च्या खिशातील ६४ कोटी रुपये खर्च करीत आहे. योजनेतील भ्रष्टाचारावर उद्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार
आहे.