जुने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र हवे, मनपात अर्जांची थप्पी; राज्य शासनाचा ‘ब्रेक’, नागरिक त्रस्त

जुने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास मनपाकडून विलंब झाला तर अनेक नागरिक न्यायालयात जातात.

छत्रपती संभाजीनगर : जुने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र काढण्याचे प्रमाण मागील काही महिन्यांपासून वाढले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना महापालिका ना हरकत प्रमाणपत्र देत होती. उपविभागीय अधिकारी यांचे अंतरिम आदेश आल्यानंतरच प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. राज्य शासनाने २१ जानेवारी रोजी हे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अचानक थांबविली. त्यामुळे महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये अर्जांचा ढिगारा लागला आहे.

नवीन जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र असेल तर ते देण्यात येत आहे. या शिवाय ५० ते ६० वर्षांपूर्वी जन्म झालेल्या व्यक्तींचे जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र बनविण्याचे प्रमाण वाढले होते. सोशल मीडियावर वेगवेगळी खोटी माहिती येते. त्यामुळे घाबरलेले नागरिक हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत. पूर्वी बहुतांश नागरिकांचा जन्म घरीच होत होता. त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र नाही. संबधितांना जन्म प्रमाणपत्र हवे असल्यास शासनाने विशिष्ट प्रक्रिया ठरवून दिली. त्यानुसारच आतापर्यंत हे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत होते. अलीकडेच काही नागरिकांना चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्याचे शासन निदर्शनास आले. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

अशी होती प्रक्रिया
ज्या नागरिकांना जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्र हवे असेल तर त्यांनी मनपाच्या वॉर्ड कार्यालयाकडे अर्ज करावा. वॉर्ड कार्यालयामार्फत सखोल पडताळणी, विविध कागदपत्रांची तपासणी करून नागरिकांना एनओसी दिल्या जात होत्या. ही एनओसी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे जावे लागत होते. त्यांची ऑर्डर झाल्यावर महापालिकेकडून प्रमाणपत्र देण्यात येत होते.

१००० पेक्षा अधिक अर्ज
महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात दरमहा किमान १०० हून अधिक अर्ज प्राप्त होतात. दरमहा एक हजार अर्ज येतात. मनपाच्या पडताळणीत सर्व काही व्यवस्थित असेल तरच प्रमाणपत्र मिळत होते. शासन आदेशानुसार १५ दिवसांपासून मनपाने एनओसी देणे थांबविले. त्यामुळे अर्जांचे ढिगारे पडून आहेत.

न्यायालयाचा मार्ग
जुने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास मनपाकडून विलंब झाला तर अनेक नागरिक न्यायालयात जातात. तेथून ऑर्डर मिळवितात. न्यायालयाचा आदेश असेल तर मनपाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येते.

एक वर्षापेक्षा जास्त जुने प्रमाणपत्र हवे असेल तर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी पडताळणी करून पुढील निर्णय घेतील.
- अर्चना राणे, सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, मनपा.