उद्योगांसाठी कर्ज मिळवून द्या; हातभट्टी बंद करतो; 'एक्साईज'च्या मोहिमेत समोर आली मागणी

शहरासह जिल्ह्यातील हातभट्टीची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात उत्पादन शुल्क विभागाने ४ ते ३१ मेदरम्यान हातभट्टीमुक्त अभियान राबविले.

छत्रपती संभाजीनगर : आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी हातभट्टीशिवाय उत्पन्नाचे कोणतेही दुसरे साधन नाही. हा धंदा बंद करायचा असेल तर आम्हाला जगण्यासाठी काही तरी उद्योग सुरू करावा लागेल. त्यासाठी तुम्हीच पुढाकार घेऊन जिल्हा उद्योग केंद्राकडून आम्हाला कर्ज मिळवून द्या, अशी मागणीच हातभट्टीची निर्मिती करणाऱ्या २४ जणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

शहरासह जिल्ह्यातील हातभट्टीची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात उत्पादन शुल्क विभागाने ४ ते ३१ मेदरम्यान हातभट्टीमुक्त अभियान राबविले. जिल्ह्यात हातभट्टीच्या निर्मितीचे मोठे १८, किरकोळ १८ स्पॉट असे एकूण ३६ स्पॉट आहेत. त्यातील १२ स्पॉट पूर्णपणे बंद झाले आहेत. उर्वरित २४ जणांनी कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेच साधन नाही. त्यामुळे हा धंदा बंद करायचा असेल तर आम्हाला दुसऱ्या व्यवसायासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीच उत्पादन शुल्क विभागाकडे केली आहे.

दोन महिन्यांत ६१ गुन्हे दाखल
२०२२ मध्ये एप्रिल, मे महिन्यांत हातभट्टीवाल्यांच्या विरोधात २ गुन्हे नोंदविले होते. यावर्षी एप्रिल, मे महिन्यात तब्बल ६१ गुन्हे हातभट्टीवाल्यांच्या विरोधात नोंदविले आहेत; तसेच दोन महिन्यांत एकूण २३७ जणांच्या विरोधात कारवाई केल्याची माहिती अधीक्षक संतोष झगडे यांनी दिली. जिल्ह्यात हातभट्टीची निर्मिती करणारी एकूण २१ गावे होती. त्यातील १२ गावांमध्ये हातभट्टी पूर्णपणे बंद झाल्याचा अहवालही पोलिस पाटलांनी शासनाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

३० जूनपर्यंत हातभट्टीमुक्त जिल्हा होणार
उत्पादन शुल्क विभागाने ३० जूनपर्यंत हातभट्टीमुक्त औरंगाबाद जिल्हा बनविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यातील २६ जणांवर एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाईचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांना पाठविले आहेत; तसेच हातभट्टीची निर्मिती करणाऱ्या १० जणांचा एमपीडीए कारवाईसाठीचा प्रस्ताव सुरू असल्याचेही अधीक्षक झगडे यांनी सांगितले. त्याच वेळी ९३ कलमान्वये एप्रिल, मे महिन्यांत ६५ जणांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेतले आहे.

सर्वांचे सहकार्य मिळत आहे 
हातभट्टीमुक्त जिल्ह्याचा संकल्प उत्पादन शुल्क विभागाने केला आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासनाचे गावातील प्रतिनिधी आणि गावकऱ्यांचे या उपक्रमासाठी प्रचंड सहकार्य मिळत आहे.
- संतोष झगडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग