औरंगाबाद : अधिकार नसलेल्या विषयासंबंधी स्थायी समितीला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. दुसरीकडे विद्यापीठ कायदा २०१६चे परिनियमांना अद्याप विधीमंडळाची मंजुरीही मिळालेली नाही. त्यामुळे कुलगुरुंनी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अद्यादेश जारी करावा व मगच यासंबंधीची बैठक घ्यावी. तोपर्यंत शनिवार, १६ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेली बैठक पुढे ढकलावी, अशी मागणी राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य किशोर शितोळे यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात किशोर शितोळे यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे एका पत्राद्वारे आज (शनिवारी) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीवर हरकत घेतली आहे. या पत्रात शितोळे यांनी म्हटले आहे की, स्थायी समितीची कार्यकक्षा ठरविणे, कार्यपद्धत ठरविणे, अभ्यास मंडळ, विद्या परिषद या अधिकार मंडळाची पदे भरणे हे शनिवारच्या बैठकीचे विषय आहेत. हे अधिकारच स्थायी समितीला नाहीत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६च्या नियम ७० (१) व (२)नुसार स्थायी समितीला तात्पुरत्या स्वरुपातील पदे भरण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शनिवारी होणाऱ्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेमध्ये कोणती पदे तात्पुरत्या स्वरुपातील व कोणती पदे नियमित आहेत, हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे अशा संदिग्ध परिस्थितीत या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेणे योग्य होणार नाही.
शितोळे यांनी सांगितले की, कुलगुरूंनी यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन अध्यादेश जारी केला पाहिजे. २०१६चा विद्यापीठ कायदा मंजूर झाला; पण त्याचे परिनियम अद्यापही विधीमंडळात पारित झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत जुन्या परिनियमानुसार स्थायी समितीला कसा निर्णय घेता येईल.