‘निर्भया निधी’ अखर्चितप्रकरणी केंद्र, राज्याच्या प्रधान सचिवांना खंडपीठाची नोटीस

महाराष्ट्रात १५० कोटींचा ‘निर्भया निधी’ खर्च न झाल्याप्रकरणी ‘सुमोटो’ याचिका दाखल 

ठळक मुद्देयाचिकेसोबतच्या नोंदी पाहता खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.

औरंगाबाद : महाराष्ट्रात १५० कोटींच्या निर्भया निधीपैकी एक रुपयासुद्धा खर्च न केल्यासंदर्भात ‘सुमोटो याचिकेची’ गंभीर दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. अनिल एस. किलोर यांनी मंगळवारी (दि.१७) केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. वरील अखर्चित निधीच्या अनुषंगाने खंडपीठाने आदेशात अनेक प्रश्न विचारले असून, प्रतिवादींनी ६ आठवड्यांत त्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे शपथपत्राद्वारे दाखल करावीत, असे आदेशात म्हटले आहे. 

देशभरात महिलांवरील अत्याचार आणि खुनाच्या वाढलेल्या घटनांना आळा बसावा आणि महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने दिलेल्या १५० कोटींच्या ‘निर्भया निधी’पैकी एक रुपयासुद्धा महाराष्ट्रात  खर्च केला गेला नसल्याच्या महाराष्ट्र महिला व बालकल्याण आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या वक्तव्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने ‘त्या’ वृत्तालाच ‘सुमोटो याचिका’ म्हणून दाखल करून घेत अ‍ॅड. अंजली बाजपेयी-दुबे यांची ‘अमिकस क्यूरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. अ‍ॅड. दुबे यांनी वरील याचिका खंडपीठात सादर केली. त्यात त्यांनी २०१२ साली दिल्ली येथे एका तरुणीवरील सामूहिक अत्याचार आणि तिच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर देशभरात उफाळलेल्या प्रक्षुब्ध भावनांचा आणि तीव्र निषेधाचा विचार करून केंद्र शासनाने विविध प्रतिबंधात्मक उपायांसह कायद्यामध्ये सुधारणा केली होती. केंद्र शासनाने या पार्श्वभूमीवर ‘निर्भया निधी’ची घोषणा करून २०१३ सालच्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटींची तरतूद होती. ती २०१८-१९ मध्ये ३,६०० कोटी रुपये झाली आहे.

निधी खर्च न करणे ही दुर्दैवी आणि गंभीर बाब
याचिकेसोबतच्या नोंदी पाहता खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ यांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, तर दुसरीकडे महिलांची सुरक्षा, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि पीडितांच्या साहाय्यासाठी उभारलेल्या ‘निर्भया निधी’चा महाराष्ट्रात अजिबात वापर केला नाही, ही दुर्दैवी आणि गंभीर बाब असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.