विद्यादीपच नव्हे, सर्वच बालगृहांबाबत जागरुकता ठेवा; खंडपीठाचा शासनास ‘जागरूकतेचा इशारा’

बचपन बचाव आंदोलन प्रकरणातील निर्देशांचे पालन न झाल्यास ‘गंभीर परिणाम’

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरमधील विद्यादीप बालसुधारगृहातून ९ मुलींच्या पलायनामुळे सुधारगृहांमधील छळाबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा केवळ ‘विद्यादीप’ पुरताच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्वच बालगृहांबाबत राज्य शासनास ‘जागरूकतेचा इशारा’ असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले आहे. बालगृहांसंदर्भात ‘बचपन बचाव आंदोलन’ प्रकरणातील निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर गंभीर परिणाम होतील, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

विद्यादीप बालसुधारगृहातून नऊ मुलींच्या पलायनासंदर्भात ‘लोकमत’ने १ ते ७ जुलैदरम्यान प्रकाशित केलेल्या वृत्तमालिकेलाच खंडपीठाच्या न्या. व्ही. व्ही. कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी ‘सुमोटो’ जनहित याचिका म्हणून ८ जुलैला दाखल करून घेतले. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

अंतरिम आदेश
खंडपीठाने काही अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 
१. विद्यादीपचा परवाना संपल्यामुळे या मुलींचे इतर बालगृहात कायद्यानुसार स्थलांतर केव्हा करणार, त्याचे शपथपत्रासह माहिती सादर करा.
२. ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ प्रकरणातील निर्देशांनुसार राज्य सरकारने काय पावले उचलली ? त्याचा अनुपालन अहवाल शपथपत्रासह सादर करा.
३. बालकल्याण समितीने २०२३ मध्ये विद्यादीप बालगृहातील मुलींच्या छळाबाबत कारवाईचे पत्र छावणी पोलिस ठाण्यास दिले होते. त्याबाबत काय पावले उचलली, त्याचीही माहिती सादर करा.
४. छावणी पोलिस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक २८७/२०२५ मध्ये बाल संरक्षण कायद्यानुसार तपास अधिकारी व तपासाची कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या संदर्भातील एक आठवड्यात शपथपत्र सादर करावयाचे आहे. या याचिकेवर २५ जुलैला पुढील सुनावणी होईल.

सरकारतर्फे माहिती
खंडपीठाच्या आदेशानुसार ‘न्यायालयाचे मित्र’ प्रशांत कातनेश्वरकर यांनी याचिका तयार करून सादर केली.
याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील ‘बचपन बचाव आंदोलनाच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने माहिती देण्यात आली की, या संदर्भात ९ जुलै २०२५ रोजी छावणी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्यामध्ये तीन आरोपींना अटक केली असून, गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. विद्यादीप बालगृहातील मुलींचे दुसऱ्या बालगृहात स्थलांतराबाबत महिला व बालकल्याण विभागास निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी खंडपीठास सांगितले.